Maharashtra l राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडली आहे. यावेळी महायुतीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीच सरकार स्थापन होणार आहे. मात्र राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होणार? याबाबतचा तिढा सुटलेला नाही. अशातच आता पायाभूत सुविधांसाठी तसेच बळकटीकरणासाठी 10 कोटींचा निधी वक्फ बोर्डाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय जारी :

विधानसभा निवडणुकांपुर्वी राज्य सरकारने वक्फ बोर्डाला 10 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काल (28 नोव्हेंबर) रोजी जीआर काढण्यात आला आहे. यावेळी राज्य सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी दिला आहे. तसेच अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय देखील जारी केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2024-25 या वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे तब्बल 20 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधून तब्बल 2 कोटी रुपयांचं अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. मात्र आता यामधील 10 कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी अदा करण्यात येणार आहेत.

Maharashtra l शासन पत्रकात नेमकं काय? :

यावेळी शासन पत्रकात म्हंटल आहे की,वित्त विभागाचं शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-2024/प्रक्र.34/अर्थ-3,1 एप्रिल 2024 आणि शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-2024/प्रक्र.80/अर्थ-3 ,25 जुलै 2024 नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांना 10 कोटी रुपये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरित करण्यास तसेच कोषागारात देयक सादर करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत असल्याचं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

यासंदर्भात भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे. सध्या एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा दिल्याने महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे. मात्र या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. अशावेळी तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तर ते करता येतात. परंतु, निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसत आहे. त्यामुळे राज्यात प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा असल्याचं केशव उपाध्ये म्हणाले आहेत.