Budget 2025 l केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळून कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. जाणून घेऊयात अर्थसंकल्पातील शेती क्षेत्रासाठीच्या १० महत्त्वाच्या घोषणा:
शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा :
१) किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवली: किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरून वाढवून ती आता ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना होणार आहे.
२) युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता: युरिया निर्मितीत आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी ईशान्य भारतात तीन नवीन कारखाने सुरू करण्यात येणार आहेत. या कारखान्यांची उत्पादन क्षमता १२.७ लाख मेट्रिक टन इतकी असणार आहे.
३) प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना राबवण्याची घोषणा केली. राज्य सरकारांच्या सहाय्याने ही योजना राबवण्यात येणार असून, १०० जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तब्बल १.७ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
४) डाळींसाठी ६ वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना: डाळींच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना लागू करण्यात येणार आहे.
५) फळ-भाजीपाला उत्पादकांसाठी विशेष योजना: फळ आणि भाजीपाला उत्पादकांसाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
६) बिहारमध्ये मकाना बोर्ड: बिहारमध्ये मकाना बोर्डची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
७) समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन: अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करून समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन करण्यात येणार आहे.
८) कापूस उत्पादकतेसाठी ५ वर्षांचे अभियान: कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी ५ वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार आहे.
९) कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यावर भर: कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
१०) कापसाच्या विविध जातींचा विकास: कापसाच्या विविध जाती विकसित करण्यावर भर दिला जाणार असून, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड दिली जाणार आहे.
या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
