आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी; अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय होणार परिणाम?

January 17, 2025

8th Pay Commission | केंद्र सरकारने (Central Government) गुरुवारी, १६ जानेवारी रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला मंजुरी दिली. यामुळे केंद्र सरकारचे १ कोटीहून अधिक कर्मचारी (Employees) आणि निवृत्तीवेतनधारक (Pensioners) यांना मोठा फायदा होणार आहे. या आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी लागू केल्या जातील. या वेतनवाढीचा (Pay Hike) अर्थव्यवस्थेवर (Economy) नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, यावर एक नजर टाकूया.

आर्थिक स्थितीवर परिणाम

काही अर्थतज्ज्ञांच्या (Economists) मते, या वेतनवाढीचा परिणाम पुढील आर्थिक वर्षात (Financial Year) सरकारच्या स्थितीवर होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, जेव्हा सरकार वेतनवाढ लागू करेल, तेव्हा त्याचा परिणाम महागाईवर (Inflation) नक्कीच होईल. केंद्र सरकारला २०२५-२६ नंतरही वित्तीय एकत्रीकरणाच्या (Fiscal Consolidation) मार्गावर राहावे लागेल. २०२५-२६ पर्यंत सरकारची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) जीडीपीच्या (GDP) ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज (Budgetary Estimate) ५.९ टक्के आहे. (8th Pay Commission )

अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम

इंडिया रेटिंग्सचे (India Ratings) अर्थतज्ज्ञ डी. के. पंत (D. K. Pant) यांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगाच्या निर्णयाचा थेट परिणाम वेतन आणि निवृत्तीवेतनात होणाऱ्या वाढीवर अवलंबून असेल. ही वाढ महागाई आणि सरकारी वेतन खर्चावर परिणाम करू शकते. तसेच, यामुळे खाजगी वापराला (Private Consumption) आणि बचतीलाही (Savings) चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. याचा परिणाम राज्य सरकार (State Government), सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Public Sector Undertakings) आणि महापालिकेच्या (Municipal Corporation) कर्मचारी वेतन रचनेवरही होईल. यामुळे निवृत्तीवेतन बिलातही वाढ होईल आणि याचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होईल, असे पंत यांनी सांगितले.

राजकोषीय निर्देशांकांवर परिणाम

ICRA च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर (Aditi Nayar) यांनी सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या निर्णयामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये राजकोषीय निर्देशांकांवर (Fiscal Indicators) परिणाम होण्याची शक्यता नाही. मात्र, त्याचा संभाव्य परिणाम नवीन मध्यम कालावधीच्या राजकोषीय एकत्रीकरणाच्या मार्गात तसेच वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) शिफारशींमध्ये समाविष्ट केला गेला पाहिजे. (8th Pay Commission )

राजकोषीय तुटीवर दबाव

बँक ऑफ बडोदाचे (Bank of Baroda) मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस (Madan Sabnavis) यांच्या मते, पगारवाढीमुळे केंद्राच्या राजकोषीय तुटीवर (Fiscal Deficit) दबाव येईल. त्यामुळे तुटीला जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे महत्त्वपूर्ण असेल. जर तूट कमी राहिली तर सरकारसाठी जास्त खर्च करणे शक्य होईल.