निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती!

January 24, 2025

8th Pay Commission l केंद्र सरकारने (Central Government) आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याने, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह (Central Government Employees) निवृत्तीवेतनधारकांना (Pensioners) मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये (Pension) वाढ करण्यासाठी २.८६ च्या फिटमेंट फॅक्टरचा (Fitment Factor) वापर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे झाल्यास, मासिक पेन्शनमध्ये (Monthly Pension) मोठी वाढ होईल.

किमान (Minimum) आणि कमाल (Maximum) पेन्शनमध्ये (Pension) भरघोस वाढ :

सातव्या वेतन आयोगाने (7th Pay Commission) शिफारस केल्यानुसार, सध्या निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ पेन्शन (Minimum Basic Pension) दरमहा ₹9,000 आहे, तर कमाल पेन्शन (Maximum Pension) ₹1,25,000 प्रति महिना आहे. आठव्या वेतन आयोगाने (8th Pay Commission) २.८६ फिटमेंट फॅक्टरच्या (Fitment Factor) आधारे पेन्शनवाढीची (Pension Hike) शिफारस केल्यास, किमान पेन्शनमध्ये (Minimum Pension) १८६ टक्के वाढ होऊन ती जवळपास ₹२५,७४० प्रति महिना होईल. त्याचबरोबर, कमाल पेन्शन (Maximum Pension) सध्याच्या १,२५,००० रुपयांवरून ३,५७,५०० रुपये प्रति महिना इतकी होऊ शकते.

महागाई भत्त्यातही (Dearness Allowance) वाढ :

याशिवाय, महागाईपासून (Inflation) दिलासा देण्यासाठी महागाई भत्ता (Dearness Allowance) (डीए) (DA) आणि महागाई सवलत (डिआर) (Dearness Relief) (DR) मध्येही वाढ केली जाणार आहे. सध्या मूळ पेन्शनच्या (Basic Pension) ५३ टक्के महागाई सवलत (Dearness Relief) निश्चित करण्यात आली आहे. साधारणपणे वर्षातून दोन वेळा महागाई सवलतीत (Dearness Relief) सुधारणा केली जाते.

२०२६ पासून नवीन वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता :

२०२५ मध्ये नवीन वेतन आयोग (New Pay Commission) स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यास, सातव्या वेतन आयोगाची (7th Pay Commission) मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी त्याच्या शिफारशी (Recommendations) प्राप्त होतील आणि त्यांचा आढावा घेतला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाची (7th Pay Commission) मुदत १ जानेवारी २०२६ रोजी संपणार आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात (Financial Year) सातव्या वेतन आयोगांतर्गत (7th Pay Commission) खर्चात एक लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली होती.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (State Government Employees) वेतनातही वाढ शक्य :

केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (Central Pay Commission) धर्तीवर राज्य सरकारेही (State Governments) आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) वेतनात (Salary) सुधारणा करतात. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) शिफारशी लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (State Government Employees) वेतनातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.