आता फक्त शेतकऱ्यांनाच जमीन विकत घेता येणार; ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’मुळे बोगस व्यवहार रोखणार

February 13, 2025

AgriStack Revolutionizing Land Records and Farmer Identification

AgriStack | महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra) शेतजमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बनावट शेतकरी बनून होणाऱ्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला आळा घालण्यासाठी, राज्य सरकारने ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ (Digital India) उपक्रमाचा भाग असलेल्या या योजनेत, राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याची आणि त्यांच्या जमिनीची सविस्तर माहिती संकलित केली जाणार आहे.

‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ योजनेची माहिती

केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ॲग्रीकल्चर’ (Digital Public Infrastructure for Agriculture) अंतर्गत देशभरात ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये, शेतकऱ्यांच्या जमिनींची नोंदणी करणे, आधार क्रमांक (Aadhaar Number) जोडणे, जमिनीच्या मालकीचे पुरावे तपासणे, अशी अनेक कामे केली जाणार आहेत.

यामुळे, एखाद्या व्यक्तीला शेतजमीन विकत घ्यायची असल्यास, तो विक्रेता खरोखरच शेतकरी आहे की नाही, तसेच त्याच्या नावावर किती जमीन आहे, हे तपासणे सोपे होईल. विविध सरकारी योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीही या माहितीचा उपयोग होईल. कृषी तज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक (Dr. Budhajirao Mulik) यांच्या मते, महामार्ग किंवा कंपन्यांसाठी जमिनी घेतल्यावर त्या कमी भावात विकल्या जातात व अनेक तुकड्यांमध्ये विभागल्या जातात, ज्यामुळे शेतीचे क्षेत्र कमी होते. ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’मुळे यावर नियंत्रण येईल.

अंमलबजावणी आणि कृषी सहायकांचा सहभाग

राज्यात नागरी सुविधा केंद्रांच्या मदतीने शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी गावोगावी मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. सुरुवातीला, ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ योजनेवर कृषी सहायकांनी बहिष्कार टाकला होता, परंतु आता ते या योजनेत सहभागी झाले आहेत. ते शेतकऱ्यांना योजनेची माहिती देऊन त्यांना सुविधा केंद्रांवर जाऊन नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील.

तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांच्यामार्फत ही योजना राबवण्याचे ठरले होते, मात्र मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांनी या योजनेवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे सद्यस्थितीत तलाठी या योजनेचे काम पाहत आहेत. नागरी सुविधा केंद्रात येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्डवरील नाव आणि नोंदणी अर्जावरील नाव सारखे असेल, तरच शेतकरी ओळख क्रमांक मिळणार आहे.