सविस्तर

…मग डीएसकेंनीच कुणाचं घोडं मारलंय???

गेल्या काही दिवसांपासून लिहायचा विचार करत होतो, डीएस कुलकर्णी हे कर्जबाजारी झाले आहेत, गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करू शकत नाहीयेत. थोडा विचार केला आणि तुमच्यासमोर काही गोष्टी मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपने बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम १,२१,००० कोटींच्या घरात गेली आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स डिफेन्स या अनिल यांच्या ताब्यातल्या आहेत. याच रिलायन्स डिफेन्ससोबत केंद्र सरकारने करार केला आहे, जो सध्या वादात आहे. फ्रान्स आणि आपल्या देशादरम्यान राफेल ही लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासंदर्भात एक करार झाला होता. या करारानुसार १२६ पैकी १६ विमानांची प्रत्यक्ष खरेदी आणि उरलेली विमानं देशांतर्गत तयार करण्यासाठी तांत्रिक सहकार्य असा हा करार होता. हा करार आधी हिंदुस्थान अॅरॉनॉटीक्ससोबत झाला होता, आणि त्यावेळी भारताला १०.२ अब्ज डॉलर्स देणं अपेक्षित होतं. मात्र नंतर केंद्र सरकारनं हा करार काढून अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सला दिला आणि कराराची किंमत ३०.४५ अब्ज डॉलर्स एवढी झाली.

गौतम अदानी यांच्या उद्योगसमूहावर ९६ हजार ०३१ कोटींचं कर्ज आहे. त्यांच्या कोळसा खाण विकास योजनेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १० दशलक्ष डॉलर्सचं अर्थसहाय्य केलं जात होतं. या गुंतवणुकदारांनी काढता पाय घेतला आहे, ऑस्ट्रेलियात त्यांच्या विरोधात निदर्शनं सुरू झाली आहे. स्टेट बँकेनेही त्यांना कर्ज द्यायला नकार दिला आहे.

जेपी ग्रुप- ७५ हजार कोटींचं कर्ज
जीएमआर ग्रुप-४२ हजार ३४९ कोटींचं कर्ज
लॅन्को ग्रुप-४७ हजार १०२ कोटींचं कर्ज

आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर देशात सगळ्यात जास्त म्हणजे १ लाख ८७ हजार ०७९ कोटींचं कर्ज आहे.

जो विजय मल्ल्या देशातून ९ हजार कोटींचं कर्ज बुडवून पळून गेला त्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्सवरील १ हजार २०० कोटींचं कर्ज माफ करण्यात आल्याचं विरोधकांनी म्हटलंय, अर्थात सध्याच्या परिस्थितीत ते हातात पुरावे असल्याशिवाय बिनबुडाचे आरोप करणार नाही.

आता वळूयात पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी.एस.कुलकर्णी यांच्याकडे, त्यांच्या समूहावर कर्ज आहे ४८५ कोटींचं. म्हणजे वर दिलेल्या व्यक्तींच्या तुलनेत ते नगण्य आहे. मी या व्यक्तीला प्रत्यक्षरित्या भेटलेलो नाही, मात्र माझ्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तींकडून त्यांच्या प्रकल्प आणि योजनांबद्दल थोडी माहिती आहे. दिलेला शब्द पाळणं ही डीएसकेंची खासियत मानली जात होती. जेव्हा बातमी फुटली की डीएसके बुडणार तेव्हा ते सगळ्यांसमोर येऊन त्यांची परिस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांनी सांगितलं की नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेल्या मंदीमुळे त्यांच्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर विपरित परिणाम झाला.

 

 

नोटाबंदीमुळे काळा पैसावाले खलास झाले असं म्हणत असताना हा मराठी उद्योजक उध्वस्त झाला हे कोणीच पाहिलं नाही. डीएसके करीत असलेला युक्तीवाद असा आहे की ते गुंतवणूकदारांचे सगळे पैसे परत करायला तयार आहेत. त्यामागचं गणित असं आहे की त्यांच्या ताब्यात ४८ लाख चौरस फुटाचं बांधकाम आहे, ज्यातलं काही तयार आहे काही बांधकाम सुरू असलेलं आहे. या जमिनीची आणि त्यावरील बांधकामाची किंमत हे ते ज्या ठेवीदारांचे देणे लागतात त्यांच्या देणीच्या पाचपट आहे.

हे सगळं बघितल्यानंतर ऐकल्यानंतर सहज विचार मनात आला की अदानी, अंबानी यांची लाखों-हजारो कोटींची कर्ज थकलेली आहे, मात्र त्यांच्यामागे असा ससेमिरा कधीच लागत नाही, मराठी उद्योजक आहे म्हणून त्याच्यामागे हे शुक्लकाष्ठ लावण्यात आलेलं नाही ना? कुलकर्णींनी मागे बसपाकडून निवडणूक लढवून बघितली होती, कदाचित याचा राग ठेवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही ना? असे प्रश्न मनात येतात. ते मराठी आहेत मात्र या गोष्टीचा आधी विचार करावा की आज त्यांच्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला, घरं मिळाली, कुटुंब वसली, जास्त दराने ठेवींवर परतावा मिळाला हे कोणीच पाहायला तयार नाही याचं आश्चर्य वाटतं. त्याहूनही या गोष्टीचं आश्चर्य हे वाटतं की संकटकाळी अडीअडचणीला धावून जाणारे राजकीय नेते त्यांना वाचवत का नाहीत. 

उतर उद्योगसमूहांवरील कर्ज हे बँकांकडून घेण्यात आलेलं आहे, कुलकर्णींवर ठेवीदारांकडून घेतलेल्या पैशांचं कर्ज आहे हा मुलभूत फरक मान्य करावा लागेल. काहींचे फ्लॅटसाठीचे पैसे भरूनही त्यांना ताबा मिळालेला नाही, काहींना गुंतवलेली रक्कम त्यावर कबूल केलेला परतावा देण्यात आलेला नाही. लोकांच्या भावना यात गुंतल्या असल्याने कुलकर्णींविरूद्ध वातावरण जरा जास्तच तापलंय. मात्र बँकांचं कर्ज ज्यांच्या डोक्यावर आहे, त्या उद्योजकांनी बँकांचे पैसे बुडवले तर चालतील का? कुलकर्णी बुडणार असं वाटत असतं तर सेबीने त्यांना वेळीच थांबवायला हवं होतं, त्यांना व्यवहारच करू द्यायला नको होता.

 

कुलकर्णी अटक टाळण्यासाठी धडपड करतायत, सध्या ते जामीनावर आहे मात्र त्यांच्याविरोधात राज्यभरातून तक्रारी दाखल होतायत, आपले पैसे बुडणार या भीतीने सामान्य गुंतवणूकदार पोलीस स्टेशन गाठायला लागलेत. सेबीने थांबवलं असतं तर त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती. ही परिस्थिती निर्माण व्हायला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सरकारी यंत्रणा आणि केंद्र सरकारमुळे आलेली आहे. गुंतवणूकदारांना वाचवायचं असेल तर कुलकर्णींना आर्थिक मदत द्या किंवा त्यांना त्यांच्या जागा विकून पैसे उभे करण्यासाठी मदत करा कारण तुरुंगात घातलंत तर ही प्रक्रिया आणखी लांबेल आणि महत्वाचं म्हणजे जास्त परताव्याचं आमीष दाखवत सुरू असलेल्या सगळ्या योजना बंद करा म्हणजे भविष्यात अशी वेळच येणार नाही.

-श्रीरंग खरे ( लेखक पत्रकार आहेत )

मेलवर बातम्या मिळवा

खालील रिकाम्या बॉक्समध्ये तुमचा ई-मेल आयडी टाका आणि Subscribe म्हणा. आमच्या बातम्या तुम्हाला ई-मेलवर मिळतील.

ताज्या बातम्या