नवी दिल्ली | कोविडशिल्ड कोरोना लसीच्या चाचणीवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने स्पष्टपणे म्हटले की, चाचणीत झालेल्या दुष्प्रभावाला केंद्र आणि राज्य सरकारे जबाबदार नाहीत. यासाठी लस निर्मात्या कंपन्या आणि चाचणीत सहभागी असलेल्या संस्था जबाबदार असणार असतील.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, “देशात सगळ्यांना लस दिली जाणार नाही. कोरोनाबाधित, बाधा न झालेले आणि बाधा होऊन बरे झालेल्यांना लस दिली जाईल. सरकारने कधीही संपूर्ण देशात लस देण्यात येईल,असे म्हटलेलं नाही”.
आयसीएमआरचे महासंचालक प्रो. बलराम भार्गव म्हणाले की, “लसीकरण हे लस किती प्रभावी आहे, यावर अवलंबून आहे. जर आम्ही धोका असलेल्या लोकांना लस देऊन कोरोनाचा फैलाव थांबवू शकलो, तर आम्हाला संपूर्ण देशात लसीकरण करण्याची गरज पडणार नाही”.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, या राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात रुग्ण घटत आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींविषयी आदर, पण….- उर्मिला मातोंडकर
मला जो त्रास झाला तो तुझ्या वाट्याला येऊ नये, पंकजाताई काळजी घे- धनंजय मुंडे
“आठ महिने मंत्रालयात पाऊल न टाकणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने इतिहासात पाहिला नाही”
मंदिरातील पुजारी अर्धनग्न, मग भक्तांच्या कपड्यांबाबत निर्बंध का?- तृप्ती देसाई
ईडीने नारायण राणे यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी; शिवसेना खासदाराची मागणी
