Top News देश

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना तूर्त स्थगिती द्यावी! समिती स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी

नवी दिल्ली | गेले जवळपास 22 दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहे. मात्र सराकरने यावर अद्याप कोणताही तोडगा काढला नसल्यामुळं शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. ,यात सर्वोच्च न्यायालयान आपली बाजू मांडत लोकशाहीत अहिंसक आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना मूलभूत अधिकार असून त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.

यातच सराकरनी शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा सुरू ठेवावी, त्याकरिता वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस तूर्त स्थगिती द्यावी. याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयानी केंद्र सरकारला केली. परंतू हा आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचं न्यायालयानी म्हटलं आहे.

मात्र केंद्राच्या वतीने बाजू मांडताना अॅर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला. वेणुगोपाल म्हणाले की, “कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली तर शेतकरी वाटाघाटी करण्यासाठी पुढे येणार नाहीत.”

दरम्यान, भर विधानसभेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कृषी कायद्यांची प्रत फाडून आपला निषेध व्यक्त केला. प्रत्येक शेतकरी आज भगतसिंग बनून आंदोलनाला बसला आहे. या सरकारने इंग्रजांपेक्षाही खालची पातळी गाठण्याचे काम करू नये, अशी जोरदार टीका केजरीवाल यांनी सरकारवर केली.

थोडक्यात बातम्या-

…म्हणून भाजप नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजनांविरोधात गुन्हा दाखल

जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींवर शिवसेनेचा झेंडा फडकायला हवा- उद्धव ठाकरे

‘अजित पवारांमध्ये एवढी ताकद असती तर फडणवीसांचं सरकार टिकलं असतं’; चंद्रकांत पाटलांची पवारांवर टीका

मुंबईच्या रस्त्यांवर फिरतोय सांताक्लॉज; भेट म्हणून देतो मास्क आणि सॅनिटायझर

समितीतील सदस्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही का?; राहुल गांधींचा सवाल

मेलवर बातम्या मिळवा

खालील रिकाम्या बॉक्समध्ये तुमचा ई-मेल आयडी टाका आणि Subscribe म्हणा. आमच्या बातम्या तुम्हाला ई-मेलवर मिळतील.

ताज्या बातम्या