मुंबईत पेट्रोल-डिझेल नाही तर, आता फक्त ‘याच’ गाड्या धावणार?

January 23, 2025

Mumbai News l मुंबई महानगर क्षेत्रात (Mumbai Metropolitan Region) वाढते प्रदूषण (Pollution) आणि वाहतूक कोंडी (Traffic Congestion) नियंत्रणात आणण्यासाठी, राज्य सरकारने (State Government) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलवर (Diesel) चालणाऱ्या वाहनांवर (Vehicles) निर्बंध (Restrictions) घालून, फक्त सीएनजी (CNG) आणि इलेक्ट्रिक वाहनांनाच (Electric Vehicles) परवानगी देण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची (Experts) समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशानंतर राज्य सरकारने (State Government) ही समिती स्थापन केली आहे. शहरातील प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या सु-मोटो याचिकेवर (Su-Moto Petition) सुनावणी करताना न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती.

माजी आयएएस (IAS) अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव (Sudhirkumar Shrivastav) समितीचे अध्यक्ष :

माजी आयएएस (IAS) अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव (Sudhirkumar Shrivastav) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल (Report) सरकारला सादर करेल. या समितीमध्ये राज्याचे परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner), वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त (Joint Commissioner of Police, Traffic Department), महानगर गॅसचे व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director, Mahanagar Gas), महावितरणचे (Mahavitaran) प्रकल्प संचालक (Project Director), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सचे (Society of Indian Automobile Manufacturers) अध्यक्ष यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर सहपरिवहन आयुक्त (अंमलबजावणी) (Joint Transport Commissioner (Enforcement)) हे या समितीचे सदस्य सचिव (Member Secretary) असतील.

Mumbai News l मुंबईतील (Mumbai) वाहनांची (Vehicles) आकडेवारी (Statistics):

-एकूण वाहने (Total Vehicles): ९६,६२,०००
-पेट्रोलवर चालणारी वाहने (Petrol Vehicles): ७२,००,०००
-डिझेलवर चालणारी वाहने (Diesel Vehicles): ११,००,०००
-इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicles): ११,७००

समितीच्या (Committee) अहवालाकडे लक्ष :

ही समिती मुंबई महानगर क्षेत्रातील (Mumbai Metropolitan Region) वाहतूक व्यवस्था (Transportation System), प्रदूषण (Pollution) पातळी आणि नागरिकांच्या (Citizens) आरोग्यावर (Health) होणारा परिणाम या सर्व बाबींचा अभ्यास करून, आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार पुढील निर्णय घेईल. या समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.