गड-किल्ल्यांबाबत राज्य सरकारने उचललं मोठं पाऊल!

January 23, 2025

Maharashtra Government l स्वराज्याचे (Swaraj) संरक्षण करणाऱ्या आणि वैभव (Grandeur) प्राप्त करून देणाऱ्या गड-किल्ल्यांचे (Forts) सौंदर्य (Beauty) अबाधित (Intact) राखण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी (Removal of Encroachments) आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (District Collector) अध्यक्षतेखाली (Chairmanship) विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यातील (District) कोणत्या किल्ल्यांवर (Forts) अतिक्रमणे (Encroachments) आहेत, याची यादी करून, येत्या मे महिन्यापर्यंत ही अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश (Orders) राज्य सरकारने दिले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी गड-किल्ल्यांवरील (Forts) होणाऱ्या अतिक्रमणाची (Encroachments) गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार, जिल्हा पातळीवर (District Level) राज्य आणि केंद्र संरक्षित (State and Central Protected) गड-किल्ले (Forts) आणि असंरक्षित (Unprotected) गड-किल्ल्यांवरील (Forts) अतिक्रमणे (Encroachments) काढण्यासाठी तसेच पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (District Collector) अध्यक्षतेखाली (Chairmanship) समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यानुसार, ही समिती स्थापन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

समितीची कार्ये (Committee’s Functions):

राज्यातील गड-किल्ल्यांचा (Forts) आढावा घेऊन कोणत्या किल्ल्यांवर अतिक्रमणाचा (Encroachment) विळखा आहे, याची जिल्हानिहाय (District-wise) यादी ३१ जानेवारीपर्यंत तयार करणे आणि त्याचा अहवाल (Report) सरकारला पाठवणे.
एक फेब्रुवारी ते ३१ मे दरम्यान कालबद्ध (Time-bound) पद्धतीने अतिक्रमण (Encroachment) हटवण्यात यावे. तसेच त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी सरकारला पाठवत राहणे.

Maharashtra Government l सर्व अतिक्रमणे हटवल्यानंतर त्याठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घेणे :

राज्यामध्ये पुरातत्त्व खात्यांतर्गत (Department of Archaeology) एकूण ४७ केंद्र संरक्षित (Centrally Protected) किल्ले (Forts) आणि पुरातत्त्व व वस्तूसंग्रहालये संचालनालयांतर्गत (Directorate of Archaeology and Museums) ६२ राज्य संरक्षित (State Protected) किल्ले आहेत. केंद्र (Central) आणि राज्य (State) संरक्षित (Protected) किल्ल्यांचे (Forts) जतन व संवर्धन करण्यासाठी आणि किल्ल्यांचा (Forts) सांस्कृतिक वारसा (Cultural Heritage) जतन करण्यासाठी, तसेच तो चांगल्या स्थितीत ठेवण्यासाठी त्यावर अतिक्रमणे (Encroachments) होऊ नयेत, अशी खबरदारी सरकारकडून घेण्यात येत आहे. या संदर्भात पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या (Department of Tourism and Cultural Affairs) उपसचिव नंदा राऊत (Deputy Secretary Nanda Raut) यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

पुण्यासह राज्यातील अनेक गड-किल्ल्यांवर (Forts) पर्यटकांची (Tourists) सातत्याने गर्दी होत असते. पर्यटकांकडून प्लास्टिकचा (Plastic) वापर वाढत आहे. खाद्यपदार्थांपासून ते अन्य पदार्थांच्या प्लास्टिकच्या (Plastic) पिशव्या, प्लास्टिकचे ग्लास, बाटल्यांचा खच किल्ल्यांवर (Forts) दिसत आहे. किल्ल्यांच्या (Forts) सौंदर्यात भर घालण्याऐवजी या कचऱ्यामुळे, तसेच प्लास्टिकच्या (Plastic) वस्तूंमुळे किल्ल्यांवर कचराच अधिक दिसत आहे. त्यामुळे किल्ल्यांचे (Forts) सौंदर्य कमी होते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच अनेक गड-किल्ल्यांवर (Forts) अतिक्रमणे (Encroachments) होत असल्याने किल्ल्यांना कचरा आणि अतिक्रमणांचा विळखा बसल्याचे चित्र आहे. त्याची राज्य सरकारने (State Government) गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र संरक्षित (State and Central Protected) किल्ले आणि असंरक्षित गड (Unprotected Forts) किल्ल्यांवरील कायदा सुव्यवस्था (Law and Order) धोक्यात येऊ लागली आहे. किल्ल्यांच्या सौंदर्यास तसेच त्याच्या पावित्र्यास बाधा येण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे.

Maharashtra Government l समितीची रचना (Committee Structure) :

या समितीत पोलीस आयुक्त (Police Commissioner), महानगरपालिकेचे आयुक्त (Municipal Commissioner), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer of Zilla Parishad), जिल्हा पोलीस अधीक्षक (Superintendent of Police), नगरपालिका (Municipality), नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी (Chief Officer), उप वनसंरक्षक (Deputy Conservator of Forests) यांच्यासह ११ सदस्यांचा (Members) समावेश असणार आहे. या समितीच्या सदस्य सचिवपदी निवासी उपजिल्हाधिकारी (Residential Deputy Collector) असणार आहेत. या समितीची दरमहा बैठक घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.