‘छळ थांबवा’, उच्च न्यायालयाचे ईडीला खडेबोल, ठोठावला ‘इतक्या’ लाखांचा दंड

January 22, 2025

High Court l “ईडीसारख्या (ED) केंद्रीय तपास यंत्रणांनी (Central Investigation Agencies) कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याची वेळ आली आहे. कायदा हातात घेऊन नागरिकांची छळवणूक करणे थांबवा,” असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने (High Court) ईडीला (ED) सुनावले. एवढेच नव्हे तर, न्यायालयाने ईडीला एक लाख रुपयांचा दंडही (Fine) ठोठावला.

“नागरिकांची छळवणूक होणार नाही, यासाठी कायद्याचा अंमल करणाऱ्या तपास यंत्रणांना कठोर संदेश देण्याची वेळ आली आहे,” असे निरीक्षण न्या. मिलिंद जाधव (Justice Milind Jadhav) यांच्या एकलपीठाने (Single Bench) नोंदवले. “मला दंड ठोठावण्यास भाग पाडले आहे. तपास यंत्रणांना एक कठोर संदेश जाणे आवश्यक आहे. तुम्ही कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देऊ शकत नाही,” असेही न्यायालयाने सुनावले.

काय आहे प्रकरण? :

हे प्रकरण खरेदीदार (Buyer) आणि विकासकामधील (Developer) कराराच्या (Agreement) उल्लंघनाशी संबंधित आहे. मालाड (Malad) येथील एका इमारतीच्या दोन मजल्यांच्या नूतनीकरणासाठी (Renovation) विकासकाला चार कोटी रुपये देण्याचे खरेदीदाराने मान्य केले होते. नव्या इमारतीच्या सोसायटीचा (Society) अध्यक्ष असलेल्या खरेदीदाराने इमारतीतील दोन मजले खरेदी करून तेथे गेस्ट हाऊस (Guest House) सुरू केले. दोघांमध्ये करार झाला. त्यानुसार, विकासक २००७ मध्ये खरेदीदाराला गेस्ट हाऊसचा ताबा देणार होता.

तक्रार आणि कारवाई :

विकासकाकडून ताबा देण्यास विलंब (Delay) झाल्याने खरेदीदाराने पोलीस ठाण्यात (Police Station) तक्रार केली. पोलिसांनी (Police) दखल न घेतल्याने हे प्रकरण अधिकच चिघळले.

या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा (Money Laundering) कट रचल्याचा आरोप आहे. या आरोपांच्या अनुषंगाने ईडीने कारवाई केली होती. मात्र, न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत त्यांना दंड ठोठावला.

High Court l कायदेशीर पेच आणि ईडीची (ED) भूमिका :

या प्रकरणात, खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील कराराचा भंग हा दिवाणी (Civil) वादाचा विषय होता. मात्र, ईडीने (ED) यात हस्तक्षेप करत मनी लाँड्रिंगचा (Money Laundering) गुन्हा दाखल केला. हाच या प्रकरणातील कायदेशीर पेच आहे.

ईडीने (ED) केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड म्हणजे केवळ आर्थिक शिक्षा नसून, तपास यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे यासाठी दिलेला एक कठोर संदेश आहे.

नागरिकांच्या हक्कांचे (Citizen’s Rights) संरक्षण :

या निकालामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे. अनेकदा तपास यंत्रणांकडून नागरिकांना विनाकारण त्रास दिला जातो. अशावेळी, न्यायालयाचा हा निर्णय नागरिकांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे.