नवी दिल्ली | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सुप्रिम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीसंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यावेळी कोरोनामुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांना अजून दिलासा देणं शक्य नसल्याचं केंद्र सरकारने आपल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे.
केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, धोरणात्मक निर्णय हे कार्यकारी सरकारचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे कोर्टाने क्षेत्र विशिष्ट सवलतींचा मुद्दा घेऊन सरकारने घेतलेल्या वित्तीय धोरणात हस्तक्षेप करु नये.
दरम्यान, याआधी 2 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दोन कोटीपर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची तयारी दर्शवली होती. यावर न्यायालयाने असमाधानी असल्याचं मत नोंदवलं होतं.
महत्वाच्या बातम्या-
“आधी शरद पवारांच्या खांद्यावरुन खाली उतरा आणि मतदारसंघातील रस्ते दुरुस्त करा”
राज्यात संपूर्णपणे अनलॉक कधी?; आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले…
धक्कादायक! महेंद्रसिंग धोनीच्या 5 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी
“सुशांत आत्महत्या प्रकरणावरून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न”
