४५ हजार कोटींची तरतूद, पण बजेटवर ताण :

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व योजनांसाठी सरकारने ६० हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५ हजार कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण येत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार केवळ महिलांना आर्थिक मदत देण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ‘लखपती दिदी’ संकल्पना राबवणार आहे. नागपूरमध्ये महिलांनी एक स्मॉल क्रेडिट सोसायटी तयार केली असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला गेला आहे. हे मॉडेल संपूर्ण राज्यात राबवले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Ladki Bahin Yojana  l “निकष पाळणाऱ्यांनाच लाभ” – फडणवीस :

राज्यात जवळपास २ कोटी ८० लाख महिलांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केले होते. मात्र, काही अर्जदारांनी योग्य निकष पाळले नसल्याने त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “सर्व अर्जदारांना लाभ देणे शक्य नाही, पण पात्र महिलांना योग्य न्याय मिळेल. आम्ही सुरुवातीला तपासणी न करता योजना लागू केली, त्यामुळे काही त्रुटी राहिल्या. मात्र, भविष्यात योजना अधिक सक्षम करण्यासाठी सुधारणा केल्या जातील.”

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असेही स्पष्ट केले की, राज्य सरकारच्या योजनांबाबत कॅग (CAG) तक्रार नोंदवू शकते आणि हिशेब मागू शकते. त्यामुळे सरकारला योग्य व्यवस्थापन करावे लागेल. मात्र, छाननीच्या प्रक्रियेत बहुसंख्य महिलांना अपात्र ठरवले जाणार नाही, तर केवळ अपात्र अर्जदारांना वगळले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

Title: devendra fadanvis statement on Ladaki Bahin Yojana