मुंबई

‘ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या नको’; देवेंद्र फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई | मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावा यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा आहे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून करण्यात आलीये.

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात फडणवीस म्हणतात, “राज्यातील मुदत संपत असलेल्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यासंबंधीचा शासन आदेश ग्रामविकास विभागाने 13 जुलै रोजी काढला आहे. हा आदेश पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित असून, कोरोना संकटाच्या काळात अशापद्धतीने आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करा, असं नमूद नाही.”

आगामी नोव्हेंबरपर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर किमान 50 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत. अशात या 50 टक्के ग्रामपंचायतीत सरसकट राजकीय नियुक्त्या करून पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो. लोकशाही परंपरा पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार सर्वथा अनुचित असून, आता तर राजकीय पक्षांनी प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरूवात केली आहे. या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने सुद्धा नाराजी नोंदवली असून, त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचं ठरवलंय, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात म्हटलंय.

निवडणुका हा आपल्या देशातील लोकशाहीचा आत्मा असून, अशापद्धतीने तो नष्ट करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. एकीकडे दुसर्‍या पक्षातील अंतर्गत घडामोडींवर अग्रलेख लिहून भाजपावर टीका करताना ‘लोकशाहीचे वाळवंट’ यासारखे शब्द वापरायचे आणि स्वत: मात्र अगदी पंचायत पातळीवरची लोकशाही संपुष्टात आणायची, हा प्रकार अजिबात योग्य नाही. याची आपण वेळीच दखल न घेतल्यास भविष्यासाठी मोठं संकट निर्माण होईल, असं फडणवीस म्हणालेत.

संपूर्ण पंचायत राज व्यवस्थेचा कणा मोडला जाईल. अलिकडेच आपण पंचायती राजसंबंधीच्या 73 आणि 74 व्या घटनादुरूस्तीचा रौप्यमहोत्सव साजरा केला. निवडणूक आयोगाने वर्षभर त्यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमांचे आणि जनजागरण अभियानांचे आयोजन केले. आता या घटनादुरूस्तीलाच मोडित काढण्याचा प्रयत्न होतोय, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आपण वेळीच यात हस्तक्षेप करावा आणि हा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, ही विनंती महाराष्ट्रातील तमाम गावकर्‍यांच्या वतीने करत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

महत्वाच्या बातम्या-

‘उत्तम इंग्लिश बोलणं, हॅण्डसम दिसणं हेच सर्वकाही नसतं’, गेहलोत यांचा सचिन पायलट यांना टोला

“खासगी रुग्णालयांनी कोरोना उपचाराची फी किती घ्यावी हे कोर्ट ठरवू शकत नाही; सरकारनं ठरवावं”

येत्या सहा महिन्यांत बुडीत कर्जात मोठी वाढ होऊ शकते- रघुराम राजन

जितेंद्र आव्हाडांचं जागतिक आरोग्य संघटनेवर जोरदार टीकास्त्र; म्हणाले…

मेलवर बातम्या मिळवा

खालील रिकाम्या बॉक्समध्ये तुमचा ई-मेल आयडी टाका आणि Subscribe म्हणा. आमच्या बातम्या तुम्हाला ई-मेलवर मिळतील.

ताज्या बातम्या