मुंबई | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहेत. त्यात मध्य प्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षणाला मंजूरी दिल्यानंतर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे.
ठाकरे सरकारकडून (Thackeray Goverment) ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse-Patil) यांनी याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ओबीसींचं आरक्षण लागू झालेले असेल, तसे ऑर्डर घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे हाच सरकारचा प्रयत्न आहे, असं वक्तव्य दिलीप वळसे-पाटलांनी केलं आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्ष निवडणुका होण्यापूर्वी ओबीसी आरक्षण जाहीर केलेलं असेल, असा विश्वास देखील दिलीप वळसे-पाटलांनी व्यक्त केला आहे. तर सर्वच पक्षांचा ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे असा आग्रह असल्याचंही वळसे-पाटलांनी स्पष्ट केलं आहे.
थोडक्यात बातम्या-
शरद पवारांवरील वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी केतकी चितळेला न्यायालयाचा दणका!
“तेल लावलेल्या पैलवानाची गुडघ्यात अक्कल असलेल्या पैलवानासोबत युती”
रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…
“…म्हणून या सरकारचं नाव जुम्मे के जुम्मे सरकार”
‘तोपर्यंत आम्ही झोपणार नाही आणि झोपूही देणार नाही’; फडणवीस कडाडले
Comments are closed.