पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी दिलं ‘हे’ स्पष्टीकरण!

By टीम थोडक्यात On March 16, 2021 2:45 pm

नवी दिल्ली | पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले असताना सामान्य नागरिकांच्या खिशाला त्याची झळ बसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीवरून एक खुलासा केला होता. पेट्रोल डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी मागणीने जोर धरला असताना अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जीएसटी काउंसिलकडून यासंदर्भात प्रस्ताव आल्याशिवाय आम्ही त्यावर विचार करू शकणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं.

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या प्रकरणात आता आपलं मत व्यक्त केलं आहे. क्रूड पेट्रोलियम, डिझेल, पेट्रोल, हवाई वाहतूक इंधन आणि नैसर्गिक गॅस यांना वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषद म्हणजेच जीएसटी काउंसिल यांच्याकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, योग्यवेळ आल्यानंतर यासंबंधी विचार केला जाईल. असं लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याच्या मागणीने सध्या जोर धरला आहे. कारण आतापर्यंतचे इंधनाचे सर्वोच्च दर सध्या भारतात पाहायला मिळत आहेत आणि त्याचा फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसत आहे. 31 रुपये 80 पैसे एवढी मूळ किंमत असलेल्या पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्य एकत्रित मिळून 53 रुपये 51 पैसे कर स्वरूपात अधिक लावतात. त्यामुळे, साधारण किमतीपेक्षा दुप्पट कर लावण्यात येत असल्याने त्या करातून मुक्त होण्यासाठी जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेलला आणण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी आणि राज्य सरकार बरोबर मिळून चर्चा करून तोडगा काढू असं लोकसभेत स्पष्ट केलं आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेल मधून केंद्र आणि राज्य सरकारला सर्वात जास्त कर स्वरूपात आर्थिक फायदा होत आहे. त्यामुळे, अचानक किंमती कमी करून मिळणारा कर कमी होईल आणि परिणामी सरकारी तिजोरीवर त्याचा परिणाम होईल म्हणून सरकार त्याच्यावर निर्णय घेत नसल्याचं बोललं जात आहे.

थोडक्यात बातम्या –