सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! मिळणार किमान 10,000 रुपये पेन्शन!

January 27, 2025

Central Government Employee l केंद्र सरकारने (Central Government) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (National Pension System – NPS) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) एक मोठी घोषणा केली आहे. येत्या 1 एप्रिल 2025 पासून एकात्मिक पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान पेन्शनची (Minimum Pension) हमी मिळणार आहे. सरकारने या संदर्भात अधिसूचना (Notification) देखील जारी केली आहे.

ही योजना अशा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होईल जे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येतात आणि ज्यांनी या योजनेचा पर्याय निवडला आहे.

एकात्मिक पेन्शन योजनेचे (UPS) ठळक मुद्दे:

-ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
-योजनेअंतर्गत सुनिश्चित पेन्शन (Assured Pension) मिळेल.
-सेवानिवृत्तीच्या (Retirement) वेळी मिळणारे सुनिश्चित पेन्शन हे निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या बारा महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या (Basic Salary) 50% असेल.
-किमान 25 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर पूर्ण सुनिश्चित पेन्शन मिळेल.
-10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा केल्यानंतर निवृत्त झाल्यास किमान 10,000 रुपये प्रति महिना पेन्शनची हमी.

Central Government Employee l योजनेची पात्रता (Eligibility):

जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या योजनेअंतर्गत सुनिश्चित पेन्शन फक्त दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून लागू होईल. याव्यतिरिक्त, FR 56 (J) (जे केंद्रीय नागरी सेवा (Central Civil Services) (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, 1965 अंतर्गत दंड नाही) च्या तरतुदींनुसार सरकारद्वारे निवृत्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, अशा निवृत्तीच्या तारखेपासून आणि 25 वर्षांच्या किमान सेवा कालावधीनंतर स्वेच्छानिवृत्तीच्या (Voluntary Retirement) बाबतीत, ज्या तारखेला असा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला असता, जर सेवा कालावधी निवृत्तीपर्यंत सुरू राहिली असती त्या तारखेपासून लागू होईल.

महत्त्वाचे मुद्दे:

कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकल्यास, बडतर्फ केल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास सुनिश्चित पेन्शन मिळणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये एकात्मिक पेन्शन योजनेचा पर्याय लागू होणार नाही.
या योजनेत कर्मचाऱ्यांना एनपीएसप्रमाणे (NPS) मूळ वेतनातून (Basic Salary) 10% योगदान (Contribution) द्यावे लागेल. सरकार 18.5% योगदान देईल. अशा प्रकारे एकूण योगदान 28.5% असेल.

किमान 10,000 रुपये पेन्शनची हमी :

जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, नमूद केलेल्या इतर अटींच्या पूर्ततेनुसार, योजनेअंतर्गत सुनिश्चित पेन्शन तेव्हाच मिळेल जेव्हा पूर्ण सुनिश्चित पेन्शनचा दर हा सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या बारा महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% असेल. पूर्ण सुनिश्चित पेन्शन किमान 25 वर्षांच्या सेवेनंतरच देय होईल. कमी सेवा कालावधीच्या बाबतीत प्रमाणशीर पेन्शन (Proportionate Pension) स्वीकार्य असेल. जर निवृत्ती दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवेनंतर झाली तर किमान 10,000 रुपये प्रति महिना पेन्शनची हमी दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, किमान 25 वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छानिवृत्तीच्या बाबतीत, सुनिश्चित पेन्शन त्या तारखेपासून सुरू होईल ज्या तारखेला कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला असता, जर तो सेवेत कायम राहिला असता.

गेल्या वर्षी मिळाली होती मंजुरी :

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) 24 ऑगस्ट 2024 रोजी सुमारे 23 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन धोरणाला (New Pension Policy) मंजुरी दिली होती. या धोरणाने अशा एका आराखड्याचे अनावरण केले जो मासिक पेन्शनच्या रूपात मूळ वेतनाच्या 50% ची हमी देतो. हा निर्णय केंद्र सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या (Central Government Employees Unions) विनंतीला प्रतिसाद होता, ज्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित लाभाची (Guaranteed Retirement Benefits) मागणी होती.