Government Employees DA Hike | सातव्या वेतन आयोगांतर्गत (7th Pay Commission) कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employees) एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ केल्यानंतर, आता विविध राज्य सरकारेही (State Governments) त्या पावलावर पाऊल टाकत आहेत. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकारने आपल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) तेथील वित्त विभागाने जारी केला आहे.
विविध राज्यांमधील महागाई भत्ता वाढ आणि मध्य प्रदेशचा निर्णय
मार्च (March) महिन्यात केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवून ५५% केला होता आणि ही वाढ जानेवारी (January) महिन्यापासून लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Employees) जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांची थकबाकीही मिळाली. या निर्णयानंतर, राजस्थान (Rajasthan), गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू (Tamil Nadu) या राज्यांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित केला. या राज्यांमध्ये एप्रिल (April) महिन्यात महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय झाला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी जानेवारी महिन्यापासूनच करण्यात आली आहे.
आता या यादीत मध्य प्रदेश राज्याचाही समावेश झाला आहे. मध्य प्रदेशचे (Madhya Pradesh) मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा केली होती, आणि त्यानुसार ८ मे २०२५ (May 8, 2025) रोजी तेथील वित्त विभागाने शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत ५०% दराने मिळणारा महागाई भत्ता थेट ५५% करण्यात आला आहे, म्हणजेच त्यात एकूण ५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही वाढ दोन टप्प्यांत लागू करण्यात आली आहे: जुलै २०२४ (July 2024) पासून तीन टक्के आणि जानेवारी २०२५ (January 2025) पासून दोन टक्के. मध्य प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांनाही ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू झाल्याने त्यांनाही थकबाकी मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा आणि अपेक्षा
देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये महागाई भत्ता वाढ लागू झाल्यानंतर, आता महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नजराही आपल्या सरकारच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना (Pensioners) ५३% दराने महागाई भत्ता मिळत आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की, त्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आणि इतर राज्यांप्रमाणे ५५% दराने महागाई भत्ता मिळावा. यासाठी विविध कर्मचारी संघटनांकडून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. अशी अपेक्षा आहे की, येत्या काही दिवसांत किंवा जून (June) ते जुलै (July) २०२५ (2025) या कालावधीत महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारही (Government of Maharashtra) महागाई भत्ता वाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, जेव्हा कधी हा निर्णय होईल, तेव्हा त्याची अंमलबजावणी जानेवारी २०२५ (January 2025) पासूनच होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता फरकाची रक्कम (Arrears) मिळू शकेल.
Title : MP Govt Employees Get DA Hike, Maharashtra Awaits
