राज्यपालांना परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान असावं – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई | राज्याच्या विधान परिषदेवरील 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीचा पेच अद्याप कायम आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने याविषयाच्या याचिकेचा निकाल जाहीर केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नेमणूक होण्यात बराच उशीर झाला आहे, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे.

संविधानिक जागा अनिश्चीतकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. जर काही गोष्टी विशिष्ठ कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे. राज्यात सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा असं मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केलं आहे.

राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना यावर उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावे हे परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत त्यामुळे त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र त्यांनी परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत याबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर द्यायला हवा, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केलं आहे.

जर काही मतभेद असतील तर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी चर्चाकरुन तोडगा काढायला हवा असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने रतन सोली यांची याचिका निकाली काढली. महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे 6 नोव्हेंबर रोजी पाठवली आहे.

थोडक्यात बातम्या –

“रानडे इन्स्टिट्यूटवर दरोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरुय, आम्ही तो हाणून पाडू”

रानडे इन्स्टिट्यूटच्या स्थलांतराचा प्रयत्न हाणून पाडू- उदय सामंत

‘त्या’ न्यूड फोटोमुळे राधिका आपटे सोशल मीडियावर ट्रोल!

राज कुंद्राच्या अडचणीत आणखी वाढ; आता आणखी एक टीम करणार चौकशी

राज्यातला डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा धोका वाढला; मृत्यूच्या संख्येत होेतेय वाढ