Top News खेळ

‘ते’ प्रकरण पडलं महागात, बीसीसीआयला 4800 कोटींचा दंड

नवी दिल्ली | 2012 मध्ये डेक्कन चार्जर्सविरुद्धचा करार मोडीत काढणं बीसीसीआयला फार महागात पडलं आहे. आर्थिक व्यवहार योग्यपणे न हाताळण्याचे कारण देत हा करार मोडीत काढला होता. याप्रकरणी डेक्कन चार्जर्सने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. लवादाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार बीसीसीआयला 4800 कोटी रुपये देणं बंधनकारक आहे.

डेक्कन चार्जर्सने याचिका दाखल करताना विविध दावे बीसीसीआय विरुद्ध केले होते. दंड ठोठावताना न्यायालयाकडून सप्टेंबर 2020 पर्यंतची नुकसान भरपाई नमूद करण्यात आली आहे. बीसीसीआयचे हंगामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन यांच्या सांगण्यानुसार, ‘न्यायालयीन निकालाची प्रत अद्याप आम्हाला मिळालेली नाही. ती मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ.’

डेक्कन चार्जर्स 100 कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी सादर करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे बीसीसीआयने फ्रँचायझीचा करार रद्द केला होता. त्यानंतर डेक्कन क्रॉनिकल या कंपनीने बीसीसीआय विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिका दाखल केली होती.  न्यायालयाने त्या प्रकरणासाठी लवाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सी. के. ठक्कर यांची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार लवादाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार ‘बीसीसीआय’ला 4800 कोटी रुपये देणे बंधनकारक आहे.

आयपीएलमधून बाहेरचा रस्ता दाखवल्यानंतर डेक्कन चार्जर्स संघाची मालकी असलेल्या डेक्कन क्रॉनिकल या कंपनीने बीसीसीआय विरोधात याचिका दाखल केली होती. ‘आयपीएल’मधून बेकायदेशीरपणे बाहेर काढण्यात आले आहे, असा आरोप डेक्कन क्रॉनिकल या कंपनीने ‘बीसीसीआय’वर केला होता.

महत्त्वाच्या बातम्या-

पुढील 15 दिवस या जिल्ह्यात ‘नो एन्ट्री’…. ई-पासही केले बंद!

बकरी ही ऑनलाईन खरेदीची गोष्ट नाही- नसीम खान

अजित पवारांची सोशल मीडियावर बदनामी, महिलेविरोधात गुन्हा दाखल

“माझा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह… मला कुणीही संपर्क साधण्याचा अथवा भेटण्याचा प्रयत्न करू नये”

जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे यांच्यानंतर राष्ट्रवादीच्या ‘या’ आमदाराला कोरोनाची लागण!

मेलवर बातम्या मिळवा

खालील रिकाम्या बॉक्समध्ये तुमचा ई-मेल आयडी टाका आणि Subscribe म्हणा. आमच्या बातम्या तुम्हाला ई-मेलवर मिळतील.