High Court l स्पष्ट आदेश देऊनही काही शिक्षकांचे वेतन न दिल्यामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोलापूर (Solapur) जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे (Chief Executive Officer – CEO) एक महिन्याचे वेतन रोखण्याचे आदेश राज्य सरकारला (State Government) दिले.
न्यायालयाची टिप्पणी :
“वेतन न मिळाल्यावर काय वाटते, हे सीईओलाही समजू द्या,” असे न्या. रवींद्र घुगे (Justice Ravindra Ghuge) आणि न्या. अश्विनी भोबे (Justice Ashwini Bhobe) यांच्या खंडपीठाने म्हटले. नोव्हेंबर 2024 मध्ये आठ महिने काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांचे थकीत वेतन देण्याचे आदेश देऊनही, सीईओने वेतन दिले नाही. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर, न्यायालयाने सीईओचेही वेतन रोखण्याचे आदेश सरकारला दिले आणि पुढील सुनावणी 5 मार्च रोजी ठेवली.
याचिकाकर्ते शिक्षकांनी आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ शिक्षक म्हणून काम केले होते. वेतन मिळावे यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला, परंतु वेतन न मिळाल्याने अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली होती.
High Court l नेमके प्रकरण काय :
नियुक्ती रद्द करण्याच्या सीईओच्या निर्णयाला शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पात्र असूनही आपल्याला टिचर्स ॲप्टिट्यूड अँड इंटेलिजन्स टेस्ट (Teachers Aptitude and Intelligence Test – TAIT) ला बसण्यास मनाई करण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर 2023 मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर टिचर्स एलिजिबिलीटी टेस्ट (Teachers Eligibility Test -TET) मध्ये घोळ झाला, असे म्हणत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले.
स्थानिक पोलिसांनी याचिकादारांना ‘चारित्र्य प्रमाणपत्र’ (Character Certificate) दिल्यानंतर मे 2024 मध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली व ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांना निलंबनाचे (Suspension) पत्र देण्यात आले.