उच्च न्यायालयाने वाचवली राज्य सरकारची अब्रू!

मुंबई | मुंब्रा बायपास रस्ता प्रकल्पाच्या वादात कंत्राटदार कंपनी ‘अटलांटा’ने राज्य सरकारच्या विरोधातील दावा जिंकूनही व्याजाची रक्कम त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अब्रुवर येणारी गदा उच्च न्यायालयामुळे तूर्तास टळली आहे.

व्याजापोटी 38 कोटी रुपये देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, असं राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितलं आहे. ही रक्कम न्यायालयात कधीपर्यंत सादर करणार? याबाबत लेखी हमीपत्र देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच फोर्ट येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंते यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयांवर गदा येण्याची वेळ निर्माण झाली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या –

-डबलिनमध्ये रोहित-शिखरचं वादळ; आयर्लंडच्या संघाचं गलबत बुडालं

-प्लास्टिक बंदीवर राज्य सरकारचं एक पाऊल मागे; मोठा निर्णय जाहीर

-कोण होतास तू? काय झालास तू?, राजू शेट्टींनी उडवली सदाभाऊंची खिल्ली

-भुजबळांना न्यायालयाकडून दिलासा; तुर्तास अटक नाही!

-रस्त्याच्या कामाची चौकशी करा, शिवसेनेच्या मंत्र्याचे गडकरींना पत्र!