Maharashtra Civic Polls l महाराष्ट्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता येत्या चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिल्याने निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चार आठवड्यांत अधिसूचना, चार महिन्यांत निवडणूक :
न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Suryakant) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकीसंबंधी अधिसूचना काढावी आणि त्यानंतर चार महिन्यांच्या आत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील इतर अनेक महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका आता लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना ही कार्यवाही झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह (Indira Jaisingh) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून प्रशासन चालवले जात आहे. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका 1994 ते 2022 दरम्यानच्या ओबीसी आरक्षण स्थितीनुसार घेण्यात याव्यात.
Maharashtra Civic Polls l आरक्षणावर न्यायालयाचे परखड मत :
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी करताना म्हटले की, “आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे; ज्यांनी प्रवेश मिळवला ते आता इतरांना प्रवेश देण्यास तयार नाहीत.” त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, फक्त काही विशिष्ट गटांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर गटांनाही आरक्षण मिळावे, हा विचार राज्यांनी करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने मिळालेल्या वेळेत निवडणूक प्रक्रिया राबवावी. तसेच ओबीसींच्या जागांमध्ये कपात केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावत, 2022 पूर्वीचीच स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
