मराठा आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय!

मुंबई | मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाच्या अभ्यासासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौमिक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण आणि एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.

लोकसभेमध्ये 127 वे संविधान संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. मतविभाजणाच्या माध्यमातून या विधेयकासाठी संसदेत मतदान घेण्यात आलं. या विधेयकासाठी 385 सदस्यांनी समर्थन दिलं तर कोणीही विरोध केला नाही. यामुळे हे विधेयक बहुमताने संमत झालं. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं होतं त्यानंतर राज्यसभेमध्ये आज संमत झालं.

आता यानंतर एखादा समाज मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे. राज्यसभेत हे विधेयक बहुमताने संमत झालं. आता पुढे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या नंतर राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता घटनादुरूस्तीकरुन एखादा समाज मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे. आज विधेयक राज्यसभेमध्ये सुद्धा संमत झाले. घटनादुरूस्तीच्या विधेयकासाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश सदस्यांची संमती लागते.

थोडक्यात बातम्या –

राज्यातील हॉटेल चालकांसाठी मोठी बातमी! रात्री 10 वाजेपर्यंत परवानगी, पाळावे लागणार ‘हे’ नियम

‘भाजपचं मराठा आरक्षणावरील प्रेम पुतण्या मावशीसारखं’; शिवसेनेचा भाजपला टोला

“ठाकरेंचं मला सांगू नका माझा मुलगा पालिकेच्या शाळेत शिकत आहे”

“मंत्रालयातील सर्व बाटल्या संजय राऊतांनीच मोकळ्या केल्या, त्यामुळे…”; निलेश राणेंची जहरी टीका

“ज्यांनी आयुष्यात कधी बॅट पकडली नाही, त्यांची नावं स्टेडियमला दिली जाताहेत”