Pune – विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आल्याची कबुली कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर चार-सहा महिन्यांनी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना)

शेतात मजूर मिळेनासे झाले-

‘लाडक्या बहीण’ योजनेमुळे शेतांमध्ये मजूर मिळत नसल्याची तक्रार होत असून, आता पुरुषांनीच शेतांमध्ये काम करावे, असा अजब सल्लाही कोकाटे यांनी दिला आहे. कृषी मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर कोकाटे यांनी पुण्यात कृषी विभाग व विद्यापीठांचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

राज्य व केंद्राच्या योजनांचा एकत्रित लाभ-

ते म्हणाले, राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांचा एकत्रित लाभ देण्यासाठी कृषी विभागाकडून एक स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाईल. यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, येत्या तीन महिन्यात हे पोर्टल त्रयस्थ कंपनीकडून तयार करण्यात येईल. जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.

कृषी विभागात समन्वयाचा अभाव-

कृषी विभागातील काही ठिकाणी समन्वयाचा अभाव असून तो दूर करण्यासाठी कृषी विभागात पुन्हा एकदा एक खिडकी योजना राबविण्याचा मानस आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांशी चर्चा करणार आहोत. पीकविमा संदर्भातला अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. मात्र, अशा बनावट अर्जदाराला निश्चित कारवाई करण्यात येईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांना गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार-

अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार असून त्यांना तसे निर्देश देण्यात येतील. कृषी विभागाच्या योजनांचा खर्च पाहता शेतकऱ्यांना किती लाभ मिळतो हे पाहण्याची गरज असून, यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.