चेन्नई | अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वांसाठी आहे, असं सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने मर्सल सिनेमाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे मर्सल सिनेमाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘मर्सल’मध्ये भारताचं चुकीचं चित्रण करण्यात आलं आहे. वैद्यकीय विभाग, डिजिटल इंडिया तसेच जीएसटीबाबत चुकीची माहिती देण्यात आलीय, असा आरोप अॅड. ए. अश्वथामन यांनी केला होता. तसेच सिनेमाचं सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, मर्सल हा फिक्शन प्रकारातील सिनेमा असून तो सत्य घटनेवर आधारित नाही. ज्याला पहायचा नसेल त्याने हा सिनेमा पाहू नये, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
Comments are closed.