Maharashtra Cabinet Decisions | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipith mahamarg) प्रकल्पाला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. हा महामार्ग राज्यातील 18 प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा असून त्यासाठी भूसंपादन आणि अंमलबजावणीसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील धार्मिक पर्यटन आणि स्थानिक विकासाला मोठा चालना मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)
या प्रकल्पामार्फत वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंत शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येणार आहे. या महामार्गावरून साडेतीन शक्तीपीठं, दोन ज्योतिर्लिंगं, पंढरपूर आणि अंबाजोगाई या महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना जोडणं शक्य होणार आहे. हा महामार्ग महामार्ग प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले इतर सात निर्णय :
शक्तीपीठ महामार्गाबरोबरच मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांना मिळणारे 31.75 कोटींचे शुल्क माफ करण्यात आले असून, त्यांचे गाळे निशुल्क हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिलासा देत वसतीगृहातील निर्वाह व आहार भत्त्यात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोयना धरणाच्या पायथा विद्युत प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्र GST कायद्यात बदल करत नवीन विधेयक येत्या अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी थकबाकीच्या तडजोडीसाठी सुधारित विधेयक देखील प्रस्तावित आहे.
Maharashtra Cabinet Decisions | पायाभूत सुविधांसाठी हजारो कोटींचे कर्ज :
हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2000 कोटींच्या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात आली असून, हमी शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ₹822 कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी ₹268 कोटी, तर मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी ₹116 कोटींची तरतूद आहे. यामुळे शहरांच्या पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारण योजनांना गती मिळेल. (Maharashtra Cabinet Decisions)
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या चिखली येथील दफनभूमीच्या 7000 चौ. मी. जागेवर मैला शुद्धीकरण केंद्र (STP) उभारण्याला देखील मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. नागरी पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
धार्मिक पर्यटनासह स्थानिक रोजगाराला चालना :
शक्तीपीठ महामार्गाच्या मंजुरीमुळे महाराष्ट्रातील धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. महामार्गाच्या निर्मितीमुळे यात्रेकरूंना जलद आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळेल. तसेच, महामार्गाभोवती स्थानिक व्यवसाय, हॉटेल, गॅस स्टेशन, टुरिझम आधारित उपक्रम सुरू होण्याची शक्यता असून स्थानीय रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होणार आहे.
