‘हा’ भाग ठरतोय महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचं कारण, अशी झाली होती वादाला सुरूवात

महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

मुंबई | 1947 साली देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि यानंतर भाषेप्रमाणे वेगवेगळे प्रांत नेमले गेले. देशाला स्वातंत्र्य मिळून यंदा 75 वर्ष पुर्ण झाले पण आजही देशात अनेक राज्यांमध्ये सीमावाद मात्र कायम आहे. याचच उदाहरण म्हणजे गेल्या काही दशकांपासून सुरू असलेला महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटक (Karnataka) वाद.

वर्ष उलटलेत पण महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावर तोडगा निघाला नाही. आंदोलनं झाली, कितीदातरी दगडफेक झाली पण अनेक वर्षांनंतरही हा वाद असाच कायम आहे आणि वेळोवेळी उफाळून पण येतो.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basawraj Bommai) सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका कर्नाटकचा असल्याचा दावा केला आणि हा सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला. महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींनी यावरून टीका केली आणि नेहमीप्रमाणे हा मुद्दा आणखी एकदा चर्चेत आला.

मात्र, वेळोवेळी उफाळून येणारा हा वाद नेमका आहे तरी काय? सातत्याने यावरून दोन्ही राज्य समोरासमोर का उभे ठाकतात हे आपण जाणून घेऊ.

देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि भाषेच्या आधारावर राज्यांची स्थापना व्हावी, अशी मागणी होत होती. या मुद्द्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या श्यामधर कृष्ण आयोगाने अशी स्थापना देशहिताच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं.

यानंतर जेव्हीपी अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारामैय्या या सदस्यांचा आयोग स्थापन करण्यात आला आणि अखेर या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्य स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला.

 भाषेप्रमाणे प्रांत नेमले जाणार होते पण मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्मितीला मात्र केंद्र सरकारने नकार दिला. केंद्राच्या या भूमिकेनंतर मराठी जनमनात क्षोभ उसळला. यानंतर स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन व्हावे यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा लढा उभारला गेला.

105 जणांच्या बलिदानानंतर या चळवळीमुळे अखेर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. यात मुंबई, कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ एकत्र करून सध्याच्या महाराष्ट्राची रचना करण्यात आली.

आता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद नेमका सुरू कसा झाला ते आपण बघू.

1 नोव्हेंबर 1956 मध्ये केंद्र सरकारने भारतातल्या तब्बल 7 राज्यांची निर्मीती केली. मुंबई प्रांतात असणारे बेळगाव, धारवाड, विजापूर, कारवार हे चार जिल्हे म्हैसूर म्हणजेच आताच्या कर्नाटक प्रांतात समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, हा मराठी भाषिक भाग असल्याने तो राज्यात समाविष्ट करण्याची महाराष्ट्राची मागणी आहे.

कर्नाटकच्या सीमेला लागून असलेल्या याच 7 हजार चौरस किलोमीटरच्या भागावर महाराष्ट्राने दावा सांगितला. या भागात बेळगाव, बिदर, गुलबर्गा, उत्तर कन्नड, कारवार, डांग, निपाणी यांच्यासह जवळजवळ 814 गावांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद वाढतंच गेला आणि केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 1966 मध्ये यावर महाजन आयोग नेमला. माजी सरन्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगानं ऑगस्ट 1967 मध्ये आपला अहवाल सादर केला.

या अहवालात 264 गावं महाराष्ट्रात समाविष्ट करावी आणि बेळगावसह 247 गावं कर्नाटकातच ठेवण्याची शिफारस महाजन आयोगाने केली. पण हा अहवाल पक्षपाती आणि तर्कहीन असल्याचं म्हणत महाराष्ट्राने हा अहवाल फेटाळला तर दुसरीकडं कर्नाटकने मात्र याचं स्वागत केलं.

कर्नाटकची मागणी असूनही केंद्राने कधीच महाजन आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्या नाहीत आणि शेवटी तोडगा न निघाल्याने 2004 साली हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचला. महाराष्ट्र-कर्नाटकातील याच सीमावादावर 2004 पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न इतका खोल झाला आहे की सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही या प्रकरणावर अद्याप तोडगा निघाला नाहीच पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही (PM Narendra Modi) मध्यस्थी करावी लागली होती. अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या वादात या सीमाभागातील मराठी माणसं मात्र भरडली जातायत.

महत्त्वाच्या बातम्या-