Maharashtra | महाराष्ट्र सरकारने प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल उचललं आहे. ई-कॅबिनेट प्रणालीची आजपासून अंमलबजावणी सुरू झाली असून सर्व मंत्र्यांना आयपॅडचे वाटप करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय अमलात आला. (Maharashtra Launches E-Cabinet)
बैठकीपूर्वी अजेंडा लीक होऊ नये, प्रस्तावांची गोपनीयता टिकवावी आणि कागदी कामकाजाला आळा बसावा, या उद्देशाने ई-कॅबिनेट प्रणाली राबवण्यात आली आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत डिजिटल परिवर्तन घडून येणार असून, भविष्यात मंत्रिमंडळ बैठका पूर्णतः पेपरलेस होणार असल्याचे संकेत आहेत.
एक कोटी रुपयांचा डिजिटल खर्च :
राज्य सरकारने यासाठी एकूण 1 कोटी 6 लाख 57 हजार 583 रुपये खर्च करून 50 आयपॅड्स, 50 कीबोर्ड्स, 50 ऍपल पेन्सिल आणि कव्हर्स खरेदी केली आहेत. यापैकी प्रत्येक आयपॅडची किंमत सुमारे 1 लाख रुपये असल्याचे समजते. ही खरेदी ई-निविदा पद्धतीने पारदर्शकतेने करण्यात आली असून, 9 एप्रिल रोजी पहिली निविदा काढली गेली होती. मात्र तांत्रिक पात्रता निकष पूर्ण न झाल्यामुळे 13 मे रोजी पुन्हा निविदा काढण्यात आली.
41 मंत्र्यांसाठी 50 आयपॅड्स खरेदी करण्यात आले असून, यामागचा हेतू म्हणजे भविष्यात संभाव्य विस्तार आणि अतिरिक्त वापरासाठी तयारी ठेवणे. यामुळे कामकाज अधिक वेगवान, गोपनीय आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. (Maharashtra Launches E-Cabinet)
Maharashtra | ई-कॅबिनेटसाठी वैयक्तिक पासवर्ड :
प्रत्येक मंत्र्याला आयपॅडसह वैयक्तिक पासवर्ड देण्यात येणार आहे, ज्याद्वारे ते बैठकीतील प्रस्ताव, फायली आणि इतर महत्वाची माहिती पाहू शकतील. ही माहिती संपूर्णतः डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवली जाणार आहे, त्यामुळे अजेंडा लीक होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
या प्रणालीमुळे बैठकीत कागदाचा वापर पूर्णतः बंद होईल. याचा थेट फायदा म्हणजे पेपर, प्रिंटिंग, फायलींगचा खर्च आणि वेळ वाचवणे. यामुळे शासकीय यंत्रणेचा कारभार अधिक आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक होईल.
डिजिटल महाराष्ट्र दिशेने एक पाऊल :
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राने डिजिटल गव्हर्नन्सच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या सादरीकरणानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. आगामी काळात ही प्रणाली यशस्वी ठरल्यास इतर शासकीय विभागांमध्येही याचे अनुकरण होऊ शकते.
हा निर्णय म्हणजे केवळ तांत्रिक नव्हे, तर प्रशासनिक बदल घडवणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. ‘डिजिटल इंडिया’च्या संकल्पनेशी सुसंगत असा हा उपक्रम आता प्रत्यक्षात उतरवण्यात आला असून, प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि सक्षम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
