हायकोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; RTE प्रवेशाबाबतचा ‘तो’ अध्यादेश रद्द

Maharashtra School RTE | खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून (RTE) वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारला हायकोर्टाचा हा मोठा दणका मानला जात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य (Maharashtra School RTE ) असल्याचं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.

मुंबई महानगर पालिकेच्या पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यतेविना सुरु असलेल्या 218 खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी तब्बल 192 शाळांना आरटीईची मान्यता दिली गेली होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

या विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळले जावे, याबाबत 9 फेब्रुवारीरोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आलं. हे आव्हान हायकोर्टाने स्वीकारले होते. त्यामुळे याच्या निर्णयाकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं.

RTE प्रवेशाबाबतचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द

मे महिन्यात हायकोर्टाकडून या अधिसूचनेला स्थगिती देणीत आली होती. मात्र, या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते. राज्य (Maharashtra School RTE ) सरकारने आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा केला होता.

यावर न्यायालयाने शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व‌ विद्यार्थ्याचा असून अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, असं म्हटलं होतं आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.

राज्य सरकारला हायकोर्टाचा मोठा दणका

वंचित आणि दुर्बळ घटकातील मुलांसाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सरकारकडून राबवली जात असते. पण, यावर्षी राज्य सरकारने आरटीईच्या नियमात काही बदल केले होते. त्याबाबतचा अध्यादेश फेब्रुवारीत काढण्यात आला होता. राज्य सरकारने खासगी शाळांऐवजी वंचित घटकांतील मुलांनी सरकारी अनुदानित शाळेत प्रवेश घ्यावा यासाठी नियमांत बदल केले होते. याला तेव्हा प्रचंड विरोध झाला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती. आता (Maharashtra School RTE )आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेशही हायकोर्टाने रद्द केला आहे.

दरम्यान, आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे.

News Title –  Maharashtra School RTE Ordinance repealed

महत्त्वाच्या बातम्या-

‘या’ भागात पावसाचा हाहाकार; शाळेतील 120 विद्यार्थी पुराच्या पाण्यात अडकली

सर्वसामान्यांना दणका! टोमॅटोचे दर गगनाला भिडले, एक किलोचा भाव तब्बल ‘इतके’ रुपये

सावधान! हवामान विभागाचा ‘या’ जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

निवडणूक आयोगाचा उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा!

विठ्ठलाचं दर्शन घेऊन परतणारी वारकऱ्यांची जीप थेट विहिरीत कोसळली; 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू