युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांकडून कडक सूचना!

May 9, 2025

Maharashtra | भारत (India) आणि पाकिस्तान (Pakistan) यांच्यातील वाढत्या लष्करी तणावाच्या आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने (Government of Maharashtra) राज्यात उच्चस्तरीय सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. या अंतर्गत, राज्यातील महत्त्वाच्या पदांवरील, विशेषतः आरोग्य (Health Department), आपत्ती व्यवस्थापन (Disaster Management) आणि इतर संबंधित विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आल्या आहेत.

सुरक्षा सज्जतेचा आढावा आणि मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

महाराष्ट्राचे (Maharashtra) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज, शुक्रवार, ९ मे २०२५ रोजी, पोलीस (Police) आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक तातडीची बैठक घेऊन राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे देखील उपस्थित होते. बैठकीत प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार (Rajesh Kumar), राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla), मुंबई (Mumbai) पोलीस आयुक्त देवेन भारती (Deven Bharti), मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रभातकुमार (Prabhat Kumar), गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी (Radhika Rastogi), गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महानिरीक्षक शिरीष जैन (Shirish Jain), तसेच मुंबई (Mumbai) आणि मुंबई (Mumbai) उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संभाव्य मॉकड्रिल (Mockdrill), ब्लॅकआऊट (Blackout) परिस्थिती हाताळणी आणि इतर सर्व संबंधित सुरक्षा उपाययोजनांचा समग्र आढावा घेत विविध दिशानिर्देश दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात तात्काळ मॉकड्रिल (Mockdrill) आयोजित करून जिल्हास्तरावर वॉर रूम (War Room) स्थापित करण्याचे आदेश देण्यात आले. ब्लॅकआऊटच्या काळात रुग्णालयांशी (Hospitals) समन्वय साधण्यासाठी एक विशेष यंत्रणा उभारण्यास सांगण्यात आले. संभाव्य हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी लाईट बंद केले जातात, त्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे अत्यावश्यक यंत्रणा सुरू ठेवून, गडद रंगाचे पडदे किंवा काळ्या रंगाच्या काचा वापरून बाहेरील बाजूस प्रकाश दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी नागरिकांनी काय करावे, यासंबंधीचे माहितीपूर्ण व्हिडिओ (Videos) विद्यार्थी आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचवून व्यापक जनजागृती करण्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या (Central Government) ‘युनियन वॉर बुक’ (Union War Book) या नियमावलीचा सखोल अभ्यास करून त्याची माहिती सर्व संबंधितांना देण्यासही त्यांनी सूचित केले. प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या (Police) सायबर सेलने (Cyber Cell) समाजमाध्यमांवर (Social Media) बारकाईने देखरेख ठेवावी आणि पाकिस्तानला (Pakistan) मदत करणारे किंवा शत्रूराष्ट्राला अनुकूल माहिती प्रसारित करणारे हॅण्डल्स (Handles) ओळखून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, असे कठोर आदेश मुख्यमंत्र्यांनी (CM) दिले.

चुकीची माहिती किंवा अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तींवरही गुन्हे दाखल करण्यास त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला आपत्कालीन निधी (Emergency Fund) तात्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल, जेणेकरून कोणत्याही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करता येईल. याव्यतिरिक्त, सुरक्षेशी संबंधित कोणताही महत्त्वाचा प्रस्ताव आल्यास, तो एका तासाच्या आत मंजूर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

विविध आघाड्यांवर सज्जतेचे आदेश

मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) सर्व महानगरपालिकांची (Municipal Corporations) बैठक घेऊन, त्यांनाही ‘ब्लॅकआऊट’ (Blackout) बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगण्यात आले असून, यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही (Cooperative Housing Societies) सहभागी करून घेण्यास सूचित केले आहे. पोलीस (Police) विभागाने नेहमीपेक्षा अधिक सतर्क आणि जागरूक राहण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. तसेच, देशद्रोही व्यक्ती आणि समाजकंटकांच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, अधिक प्रमाणात कोम्बिंग ऑपरेशन (Combing Operation) आणि गस्त (Patrolling) अधिक चोख करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. लष्कराच्या तयारीशी संबंधित कोणत्याही हालचालींचे चित्रीकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर (Social Media) प्रसारित करणे हा गंभीर गुन्हा असून, असे करणाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सागरी सुरक्षा (Maritime Security) वाढवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स (Fishing Trawlers) भाड्याने घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत आणि खरी माहिती पोहोचवण्यासाठी शासनाकडून एक विशेष माहिती प्रणाली उभी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी (CM) दिले. शासनाच्या अतिमहत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ले (Cyber Attacks) होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट (Cyber Audit) करून घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सरकार (Government) आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधण्यासाठी मुंबईतील (Mumbai) लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या तसेच तटरक्षक दलाच्या (Coast Guard) प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (Video Conferencing) निमंत्रित करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.