मोदी सरकारचा वादग्रस्त निर्णय; शासकीय यंत्रणांना हेरगिरीला परवानगी

नवी दिल्ली | मोदी सरकारनं 10 सरकारी यंत्रणाना कोणत्याही व्यक्तीचा फोन टॅप करणं, कॉम्प्युटर मधील माहिती गोळा करण्यास परवानगी दिली आहे. विरोधकांनी हा निर्णय लोकशाहीविरोधी आहे, अशी टीकेची झोड मोदी सरकारवर उठवली आहे.

एखाद्या व्यक्तीची हेरगिरी करायची असल्यास केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही, गृहमंत्रालयानं याबाबत परिपत्रक काढलं आहे. सीबीआय, ईडी, एनसीआरबी, आयबी, एनआयए या सारख्या आणखी 5 यंत्रणांना ही परवानगी दिली आहे.

भाजपनं निवडणूक प्रचारात दिलेल्या घर घर मोदी या घोषणेचा खरा अर्थ आता समजला, असं अशी टीका एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय म्हणजे घटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा आणि गोपनियतेच्या अधिकारांचा भंग आहे, अशी टीका केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

…म्हणून मी 2018 च्या आयपीएल मध्ये अपयशी ठरलो

-…तर त्या दिवशी बाबांचा घात झाला नसता- पुनम महाजन

-भाजपचा सर्व्हे सांगताे; महाराष्ट्रात 2014 ची पूनरावृत्ती होणार नाही

-मध्य प्रदेश सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय, आता शेतकऱ्यांना पेन्शनही मिळणार!

-आम्हाला शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी माहीत नाही; कृषिमंत्र्यांचं लोकसभेत उत्तर