मोदी सरकारचा ‘तो’ निर्णय योग्यच! न्यायालयाचा मोठा निर्णय

महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

नवी दिल्ली | मोदी सरकारकडून 2016 ला अचानक नोटांबदीची घोषणा करण्यात आली. सरकारचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु होती. यासंबधी कोर्टाने सोमवारी निर्णय दिला आहे.

2016 मध्ये मोदी सरकारने केलेली नोटाबंदी योग्य असल्याचा निर्णय सर्वाच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान दिला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. 58 याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर याविषयी न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहेे.

न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षेतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या (judge) घटनापीठाने पाच दिवसांच्या चर्चेनंतर 7 डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

2016 रोजी केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय योग्य आहेत. हा निर्णय घेताना राबवण्यात आलेली प्रक्रिया वैध आहे. त्याला घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही. आरबीआय कायद्यातील (RBI Act) संविधानिक कलम 26(2) हे असंविधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही,असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

नोटबंदी करण्यामागील उद्दिष्ट्ये काळा पैसा नष्ट करणे किंवा दहशतवाद्यांना(Terrorists) केला जाणार पुरवठा रोखणे हा होता. हे उद्दिष्ट्ये साध्य झाले की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटाबंदीसाठी देण्यात आलेला 52 आठवड्याचा कालावधी निश्चितच अवास्तव नव्हता, असे देखील न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला जनतेला संबोधित करताना हा निर्णय दिला होता. 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या. त्यानंतर नागरिकांची प्रचंड तारांबळ उडाली होती. त्यामुळेच मोदी सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होते.

महत्त्वाच्या बातम्या