MSRTC | लाल परी म्हणजेच एसटी (State Transport) ही महाराष्ट्राची (Maharashtra) जीवनवाहिनी (Lifeline) मानली जाते. आता याच लाल परीचा प्रवास अधिक आरामदायी आणि जलद होणार आहे. विशेष म्हणजे, आता गर्दी आणि वेटिंगच्या टेन्शनमधूनही प्रवाशांची सुटका होणार आहे. एसटी महामंडळ (MSRTC) दरवर्षी स्वमालकीच्या ५ हजार (5000) साध्या लाल परी बस (Buses) खरेदी करणार आहे. यासाठी महामंडळ अंतर्गत पंचवार्षिक नियोजन (Five-Year Plan) करण्यात येणार असून, याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Transport Minister Pratap Sarnaik) यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय

नुकतेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली (Chairmanship) परिवहन आयुक्त कार्यालयात (Transport Commissioner’s Office) एसटी महामंडळ कामकाज आढावा बैठक (Review Meeting) झाली. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (Vice President and Managing Director) डॉ. माधव कुसेकर (Dr. Madhav Kusekar) यांच्यासह सर्व खात्यांचे (Departments) प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी प्रवाशांच्या सोयीसाठी (Convenience) काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एसटी महामंडळात यापुढे कुठल्याही पद्धतीने भाडेतत्त्वावर (Rent) बस घेणार नाही. त्याऐवजी स्वतः दरवर्षी ५ हजार साध्या लाल परी बस खरेदी करण्यात येणार आहेत.

प्रवाशांना मिळणार दिलासा

या निर्णयामुळे एसटी बसची संख्या वाढणार असून, फेऱ्या (Trips) वाढल्यामुळे प्रवाशांना बसची वाट पाहत ताटकळत (Waiting) बसण्याची वेळ येणार नाही. तसेच, बसच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ झाल्याने प्रवाशांची होणारी गर्दी देखील नियंत्रित (Control) होणार आहे. येत्या काळात एसटी महामंडळाकडून इलेक्ट्रिक बस (Electric Buses) घेण्यात येत आहेत. यासाठी प्रत्येक आगारामध्ये (Depot) चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) प्राधान्याने (Priority) उभारण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत आणि निधीबाबत महत्त्वाच्या सूचना

तसेच महामंडळाचे उत्पन्न वाढीसाठी (Revenue Growth) पूरक (Supplementary) योजना आणाव्यात. कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देण्याची काळजी घ्यावी. पगाराला कुठल्याही परिस्थितीत उशीर (Delay) होऊ नये, याची दखल घ्यावी. तसेच, शासनाकडून (Government) महामंडळाला मिळणारा निधी आगाऊ स्वरूपात (Advance) मिळण्यासाठी प्रस्ताव (Proposal) सादर करण्याच्या सूचना देखील परिवहन मंत्र्यांनी दिल्या आहेत.