शेतकऱ्यांनो यापुढे कांद्याचे दर वाणिज्य मंत्रालय ठरविणार, शेतकऱ्यांचा फायदा की तोटा?

June 14, 2024

Onion Price l देशभरात लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांचा कांदा प्रश्न चांगलाच गाजला आहे. कारण विरोधी पक्षाने देखील हा मुद्दा उचलून धरला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत कांदा प्रश्न केंद्रस्थानी असल्याने आता राज्य सरकार देखील यासंदर्भात गंभीर बनले आहे.

यापुढे कांद्याचे दर वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार! :

आतापर्यंत कांद्याचे दर हे ‘नाफेड’द्वारे ठरविले जात होते. मात्र राज्य सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे वाणिज्य मंत्रालय आठवडाभरासाठी कांद्याचे दर ठरवून देणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाकडून सध्याच्या स्थितीला आठवडाभरासाठी जो दर कांद्यास जाहीर केला आहे अगदी तोच दर बाजार समित्यांच्या तुलनेने अगदी कमी असल्याने कांदा उत्पादकांनी नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे.

आत्ताच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिंडोरी आणि नाशिकसह राज्यातील प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला शेतकऱ्यांचा प्रचंड रोष सहन करावा लागला असल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे ज्या मतदार संघात हमखास निवडूण येणाऱ्या जागा देखील सत्ताधाऱ्यांना कांद्याच्या मुद्द्यामुळे गमवाव्या लागल्या आहेत.

Onion Price l कांद्याचा स्थिर बाजारभाव जाहीर केला जाणार :

‘नाफेड’ने जास्त दराने कांदा खरेदी करून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. मात्र बाजार भावाच्या तुलनेत कमी दराने वाणिज्य मंत्रालय कांदा घेऊ पाहत असल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी दिसली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाकडून कांद्याला आठवडाभरापासून 2105 रुपये दर दिला जात आहे; तर बाजार समितीत हाच दर 2600 ते 2700 रुपये प्रतिक्विंटल दराने दिला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.

यापूर्वी नाफेडच्या स्थानिक शाखेकडे रोजचे कांद्याचे दर ठरवण्याची जबाबदारी होती. आता वाणिज्य मंत्रालयाच्या नवीन निर्णयानुसार या मंत्रालयातील ‘डोका’ मार्फत प्रतिआठवड्यासाठी कांद्याचा स्थिर बाजारभाव जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाद्वारे शेतकऱ्यांना किती प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे? तसेच ही देखील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी एक यंत्रणा आहे. हे पाहतां देखील महत्वाचं ठरणार आहे.