#सविस्तर | मुंबई… भावनेच्या आड दडलेलं विदारक वास्तव…

-साई दर्शन बिल्डिंग कोसळली – 17 मेले
-पावसामुळे मुंबईची तुंबई – 12 मेले
-पाकमोडियावरची बिल्डिंग कोसळली – 33 मेले
-एलफिन्स्टन पूल दुर्घटना – 23 मेले
-साकिनाका फरसान दुकान दुर्घटना – 12 मेले
-आजची कमला मिल दुर्घटना – 14 मेले

या झाल्या यंदाच्या निवडक घटना आणि त्यातील मृतांची संख्या. माफ करा… वर आकडेवारी सांगताना ‘मेले’ हा भावनाशून्य शब्द वापरला. पण कसंय ना, भावनाशून्य व्यवस्थेच्या क्रूर वागण्यापुढे माझा शब्द हा तसा नगण्यच ठरतो. किंवा नसेल ठरत, तर तसे ठरायला हवे आणि यापुढे कुठल्याही घटनेत कुणी मृत्युमुखी पडल्यास, ‘निधन’ शब्दाऐवजी ‘मेले’ म्हणायला हवे आणि या व्यवस्थेच्या समोर शरण गेले पाहिजे. कारण ही व्यवस्था आपली गणना ‘जगणारे’ आणि ‘मरणारे’ अशीच करते. आपण गैरसमजुतीतून स्वत:ला या शहराचे ‘नागरिक’ वगैरे म्हणवून घेतो.

मुंबई… 603.4 स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्रफळ आणि जवळपास दोन कोटींची लोकसंख्या. इतकं आवाढव्य असं शरीर असलेली ही मुंबई. अंगाचे लचके तोडत तिच्यावर उभ्या राहून गगनाला भिडणाऱ्या हजारो इमारती अन् तिच्या पोटाला पोखरत निकामी करण्याचा विडा उचलल्यागत सैरावैरा पळणारी गटारं, पाईपलाईन्स आणि अंडरग्राऊंड रस्ते.

देशाच्या एकंदरीत भौगोलिक विचार केला असता अगदी मोक्याच्या ठिकाणी (‘मोक्याच्या ठिकाणी’ हा शब्दाही मुंबईतलाच. इथल्या बिल्डरांनी रुळवलेला.) मुंबई आहे. विशेषत: व्यावसायिक गोष्टींसाठी तर उत्तम पर्याय. त्यामुळे अर्थातच इथे रोजगाराच्या आशेने येणाऱ्यांच्या संख्येचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत गेला. परिणामत: ‘अंगापेक्षा बोंगा मोठा’ अशी स्थिती मुंबईची झाली. या शहराच्या समस्या याच स्थितीत दडल्या आहेत.

आता या समस्येला मराठी अस्मितेच्या गोंडस शब्दाखाली विरोध केला जातो. तर तसे केल्याने मुंबईची समस्या सुटणार नाहीय. कारण कुठल्याही शहरात जाण्यापासून कुणाला रोखण्याची अधिकार कुणालाच नाही. मग एखादा मराठी माणूस दिल्लीत गेला, तरी तिथे त्याला कुणी नाही म्हणू शकत नाही आणि दिल्लीतला इथे आला तरी त्याला इथे कुणी नाही म्हणू शकत नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहण्याचा-जाण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. स्वत:चा देश म्हणून तो अधिकार आहेच, पण कायद्यानेही तो अधिकार आहे. त्यामुळे भाषा आणि भूमीपूत्रांच्या गोंडस शब्दांखाली कुणीही कुणाला रोखू शकत नाही.

मग या समस्येवर मात कशी करणार? मुंबईला भविष्यातील धोक्यांपासून कसे वाचवणार? तर त्याचं उत्तर स्पष्ट आहे – ‘योग्य नियोजन’.

मग आता यासाठी काय करावं लागेल? तर काहीच करावं लागणार नाहीय. ना कुठल्या जादूच्या कांडीची गरज, ना कुठल्या नव्या संस्थेची, ना सुधींद्र कुलकर्णी म्हणतात तसे सीईओ-बिईओची. गरज फक्त आहे त्या संस्थेच्या माध्यमातून योग्य नियोजनाची आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पूर्णवेळ अन् खऱ्या इच्छाशक्तीची. आता ही संस्था म्हणजे मुंबई महानगर पालिका आणि सत्ताधारी म्हणजे, तिच्यावर सत्ता असलेली शिवसेना. पर्यायाने उद्धव ठाकरे. या दोन गोष्टींनी ठरवले तर नक्कीच या मुंबईचा 60 ते 70 टक्के ताण कमी होण्यास मदत होईल आणि मुंबईकरांचे जगणे सुकर होईल.

सौंदर्यासाठी बाग-बगीच्यांची निर्मिती किंवा पर्यटनांची स्थळं वगैरे गोष्टी लांबच्या आहेत. इथे बेसिक गोष्टींचाच मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यामध्ये सर्वात आधी लक्ष देणे गरजचेचे आहे. त्या गोष्टी कोणत्या आहेत? तर – रस्त्यांची दुरावस्था, रस्त्यांवरील अनधिकृत फेरीवाले, अनधिकृत बांधकामं, पावसाचं पाणी जाण्यासाठी बांधलेले नाले इत्यादी इत्यादी. ही समस्यांची यादीही फार मोठी आहे, असेही नाही.

आता यातही काही क्रांतिकारी वगैरे करावं लागणार आहे, असेही नाही. इथल्या प्रत्येक समस्येला मुंबई महापालिकेत स्वतंत्र विभाग आहे. रस्त्याशी संबंधित आहे, पाण्याशी संबंधित आहे आणि फेरीवाल्यांशी संबंधितही आहे. गरज आहे ती फक्त त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियमांची अंमलबजावणी करण्याची. तेवढे केले तरी या शहरावरचा अर्धा-अधिक ताण आपसूक कमी होईल. भलेही लोकसंख्या वाढत जात असेल. कारण इथला मेन प्रॉब्लेम केवळ लोकसंख्या नाहीय, तर इथला मेन प्रॉब्लम सोई-साधनांची दुरावस्था आहे. असो. तर पालिकेतील विभागाने पर्यायाने अधिकाऱ्यांनी जर नीट कामं केली, तर शहरातल्या नागरिकांचे जीणं निम्मं तरी सुकर होईल, यात मला शंका वाटत नाही.

आता हे इतकं सोप्पय, मग प्रत्यक्षात का होत नाही?, तर त्याचेही उत्तर सोपे आहे. ते म्हणजे, अधिकारी काम करत नाहीत, हे अधिकारी हफ्तेखोर आहेत, हे अधिकारी बिल्डर लॉबींच्या दाबावाला किंवा पैशांना बळी पडतात, त्यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. हे कुणी एलियन्स येऊन सांगण्याची गरज नाही.

आता हे सर्वच्या सर्व रोखणं शक्य आहे, असेही नाही. कारण भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गोष्टीशी निगडित विषय आहे, असे मला वाटत नाही. आणि तसे वाटायला मी काही अण्णा हजारे नाहीय. तर माझ्या मते, भ्रष्टाचार हा मानसिकतेशीही संबंधित विषय आहे. तिथे काम करणाऱ्या माणसांची वृत्तीच भ्रष्ट असेल, तर ते कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार करतच राहणार. मग कधी पैशासाठी, तर कधी ओळख राखण्यासाठी, तर कधी एखादी अवैध परवानगी देऊन. तर हेही कमी करता येणं शक्य आहे. ते कोण करु शकतो, तर आयुक्त आणि सत्ताधारी.

खरंतर व्यवस्थेचा गाडा प्रशासनातले अधिकारी सांभाळत असतात आणि पुढे नेत असतात. कारण सत्ताधारी बदलत राहतात, मात्र प्रशासन तेच असतं. मुंबई महापालिकेत मात्र काहीसं वेगळं चित्र आहे. इथे अनेक आयुक्त येऊन गेले, अधिकारी येऊन गेले, पण सत्ताधारी गेल्या 25 वर्षांपासून तेच आहेत. त्यामुळे या शहराची स्थिती सुधारण्याचे श्रेय आणि बिघडण्याचे फटके, हे सत्ताधाऱ्यांना देणं हे ओघाने आलेच.

सत्ताधारी पक्षाने, पक्षनेतृत्त्वाने ठरवले, तर या शहराचा कायापालट होण्यास वेळ लागणार नाही, यात मला तरी शंका वाटत नाही. कारण केवळ सत्ताच नव्हे, तर कायापालटासाठी लागणारा पैसाही जवळ आहे. मग अडचण कुठेय, तर अडचण आहे इच्छाशक्तीत.

गेली 25 वर्षे शिवसेना सत्तेत आहे. दरवर्षी बहुमतात जिंकून येते. मराठी माणसाने मनोभावे या पक्षावर प्रेम केले. पाच वर्षे ठेच लागून कळवळणारा माणूसही मतदानादिवशी ‘मराठी’च्या प्रेमाखातर सेनेच्या झोळीत आपलं मत टाकून येतो. कारण इथल्या माणसाने विकासापेक्षा भावनेला नेहमीच महत्त्व दिलं. सेनेने मात्र याची परतफेड करण्याऐवजी गैरफायदा घेण्यास सुरुवात केली आणि शहराची वाट लागण्यासही इथूनच सुरुवात झाली.

एखाद्या सत्तेचा गाडा हाकायचा म्हणजे नेमकं काय करायचं असतं? तर सत्तेच्या प्रांतातील प्रशासनावर पकड ठेवून, त्यांना योग्य दिशेने जाण्याचे आदेश द्यायचे असतात, सल्ले द्यायचे असतात, मार्ग दाखवायचे असतात किंवा त्यांना तसे जाण्यासाठी नवनवी धोरणं आखायची असता आणि उपक्रम व कार्यक्रम द्यायचे असतात. मात्र मुंबई शहराची आजची दुरावस्था पाहता, शिवसेनेने यातील या शहराला नेमकं काय दिलं, हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राहतो. कारण 25 वर्षांपूर्वी या शहरातल्या नागरिकांना ज्या गैरसोयींना सामोरं जावं लागत होतं, तेच 25 वर्षांनंतरही जावं लागतंय. हे अपयश आहे सत्ताधारी पक्षाचे. अर्थात शिवसेनेचे.

एका महापालिकेच्या प्रशासनावर शिवसेनेसारख्या पक्षाला वचक ठेवता येत नसेल किंवा अवैध कामांसाठीच वचक ठेवता येत असेल, तर मुंबई शहराचे आताचे जे हाल सुरु आहेत, त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही आणि भविष्यात होणाऱ्या हालाखीच्या स्थितीचेही आश्चर्य वाटायला नको. कारण जिथे राजाच मनमुराद जगून राज्याला देशोधडीला लावायला निघालाय, तिथे जनतेने फार आशेने वगैरे राहण्यात अर्थ नसतो.

या शहराच्या प्रत्येक समस्येवर उपाय आहेत, ते उपाय अंमलात आणण्यासाठी यंत्रणा आहे, ती यंत्रणा राबवण्यासाठी अधिकारी आहेत, त्या अधिकाऱ्यांना बांधून ठेवण्यासाठी संस्था आहे, त्या संस्थेला चालवण्यासाठी आयुक्त नामक संस्थाचालक आहे आणि संस्थाचालकावर नजर ठेवण्यासाठी सत्ताधारी आहे… प्रॉब्लेम फक्त या टोकात आहे. ते म्हणजे सत्ताधाऱ्यात. कारण इथेच मोठी गोम आहे. इथेच सारी बिघाड आहे. आणि मुळं किडली की वरचं झाड आपसूक जमिनीला डोकं टेकतो. मुंबई महापालिकेच्या एकंदरीत व्यवस्थेचं मुळं किडलेल्या झाडासारखंच झालंय. हे मुंबई महापालिकेचं झाडं कधी साई दर्शन बिल्डिंगच्या रुपाने, कधी फरसाना मार्टच्या दुर्घटनेच्या रुपाने, तर कधी कमला मिलच्या रुपाने जमिनीवर कोसळणारच होतं. आणि या व्यवस्थेच्या समस्यांचं भिजत घोंगडं असंच सुरु राहिलं, तर ही कोसळण्याची प्रोसेस आणखी वगेवान होत जाईल आणि अंतिमत: नेस्तनाबूत होईल.

सांगण्याच मुद्दा एवढाच की, मुंबईच्या समस्येचं मूळ केवळ बाहेरुन येणारे लोक नाहीत, तर इथल्या अव्यवस्थेतही आहे.

मराठी भाषा, मराठी माणूस वगैरे आपल्या मुंबईची ओळख आहेच. 105 जणांच्या रक्ताचे थेंब या मुंबईसाठी सांडले आहेत. त्यामुळे या शहराशी मराठी माणसाच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत, हे नाकारुन चालणार नाही. मात्र या भावनेच्या आड कुणा राजकीय नेत्यांना समस्येचे मूळ लपवूनही द्यायला नको. कारण इथल्या समस्या भावनेत दडल्या नाहीत, तर विदारक वास्तवात दडल्या आहेत. आणि तुम्ही-आम्ही शहरासाठी भावनेच्या बाहेर येऊन थोडं वास्तवात जगून विचार करायला हवा आणि संबंधित यंत्रणेला, सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारायला हवा.

नामदेव अंजना (पत्रकार एबीपी माझा)
namdev.anjana@gmail.com

(वरील लेख म्हणजे माझ्या नजरेतून या शहरातील समस्यांचे केलेले विश्लेषण आहे. त्यामुळे ‘कुणीही परिपूर्ण नसतो’ या उक्तीप्रमाणे काही मुद्दे हातून सुटले असतील, राहिले असतील. आणि तुमच्या नजरेतून या समस्यांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असू शकतो. तो तुमचा दृष्टीकोन मला मान्य असेल, हे आधीच नमूद करतो.)

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा

तुमच्या पसंतीच्या बातम्या