“नीरव मोदींच्या बंगल्याप्रमाणे नारायण राणेंचा अधीश पाडा”, प्रकरण सुप्रीम कोर्टात

नवी दिल्ली | गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती. येत्या 15 दिवसांमध्ये अनधिकृत बांधकाम पाडा अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नारायण राणेंना देण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने नारायण राणेंना दिलासा दिल्यामुळे महापालिकेनं नोटीस मागे घेतली होती. त्यातच आता पुन्हा एकदा राणेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

नारायण राणे यांचा जुहू येथे अधिश नावाचा बंगला आहे. हा बंगला नीरव मोदीच्या बंगल्याप्रमाणे पाडण्यात यावा, अशी याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. तसेच तक्रारीचे स्वरूप जनहित याचिकेमध्ये झाले असून पुढील आठवड्यात न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

अधिश बंगल्याचे बांधकाम अनधिकृत असल्याची तक्रार आहे. अधिक बंगल्याची मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना दोनवेळेस पाहणी केली आहे. अधिश बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करण्यात आलं आहे, अशा प्रकारची तक्रार करण्यात आली होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याने अधिश बंगल्याच्या बांधकामाबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. मुंबई महापालिका कायदा 1888 च्या सेक्शन 488 नुसार मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी देखील पाठपुरावा केला होता.

थोडक्यात बातम्या- 

सर्वसामान्यांचं आर्थिक गणित कोलमडणार, 1 एप्रिलपासून होणार ‘हे’ मोठे बदल

महाविकास आघाडीच्या गोटात खळबळ, 25 पेक्षा जास्त आमदारांनी उचललं ‘हे’ मोठं पाऊल

1 एप्रिलपासून कोरोनाचे सर्व निर्बंध हटवणार पण…; राजेश टोपेंनी दिली अत्यंत महत्त्वाची माहिती

“संजय राऊत, शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंचा आवाज कोणी बंद करू शकणार नाही”

‘रशियन सैनिकांनी माझ्या पतीला गोळी मारली आणि मग माझ्यासोबत…’, युक्रेनियन महिलेच्या दाव्यानं खळबळ