School Bus l नवीन शैक्षणिक वर्षापासून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी स्कूल बससाठी नियमावली निश्चित होणार आहे. यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून, या समितीला महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियमावलीची आवश्यकता :
राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खासगी संस्थांमार्फत चालवल्या जातात, ज्यातून अनेक संस्थाचालक पालकांची आर्थिक लूट करतात. अशा तक्रारी परिवहन विभागाला मिळाल्या आहेत.
शैक्षणिक वर्षाच्या दहा महिन्यांसाठी स्कूल बस (School Bus) सेवा देतात, मात्र प्रत्यक्षात पूर्ण वर्षाचे शुल्क आकारले जाते, जे पालकांसाठी अन्यायकारक आहे.
School Bus l विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची :
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन, प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्प्रिंकलर, जीपीएस (GPS) यंत्रणा, सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरा असणे आवश्यक आहे. तसेच, बस चालवणारे चालक किंवा संस्थाचालक, जे पालकांकडून वाहतुकीचे शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे.
बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 2011 साली विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने सुचवलेल्या उपाय योजना देखील विचारात घेतल्या जाणार आहेत. समितीने सर्व सूचनांचा विचार करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
