व्हीव्हीआयपींच्या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारचा नवा आदेश, खर्चावर बसणार आळा

January 22, 2025

VVIP Functions l राज्यात अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या (VVIP) कार्यक्रमासाठी (Function) होणाऱ्या खर्चाला (Expenses) आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) नवा शासन आदेश (Government Resolution) (GR) जारी केला आहे. या आदेशानुसार, खर्चाला मर्यादा घालण्यात आली असून, जास्तीत जास्त २५ कोटी ३ लाख ३५ हजारांपर्यंत खर्च (Expenses) करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

२० जानेवारी २०२५ रोजी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांनी हा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार ५० हजार, १ लाख आणि ३ लाख व्यक्तींच्या कार्यक्रमासाठी अनुक्रमे ५ कोटी ५ लाख ५० हजार, ९ कोटी ८ लाख ३५ हजार आणि २५ कोटी ३ लाख ३५ हजार इतका खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सुविधांबाबत (Facilities) संदिग्धता (Ambiguity) :

या आदेशात व्हीव्हीआयपींसाठी (VVIP) हेलिपॅड (Helipad) तयार करणे, जोडरस्ते (Connecting Roads) तयार करणे, पार्किंगची (Parking) व्यवस्था, सभामंडप (Auditorium), ध्वनिक्षेपण (Public Address System) व विद्युत पुरवठा (Electricity Supply), तात्पुरते प्रतिक्षालय (Waiting Rooms), ग्रीन रूम्स (Green Rooms), प्रसाधनगृहे (Toilets), बॅरिकेडिंग (Barricading) या सुविधांचा समावेश आहे.

मात्र, या सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी कोणत्या विभागाची (Department) राहील याबाबत आदेशात स्पष्टता नाही. यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊन, समन्वयाचा अभाव जाणवतो. अनेकदा एकाच विभागावर सर्व जबाबदाऱ्या येऊन पडतात.

VVIP Functions l व्हीव्हीआयपी (VVIP) व्याख्येचा अभाव :

लोकशाहीमध्ये (Democracy) व्हीआयपी (VIP) किंवा व्हीव्हीआयपी (VVIP) अशी कोणतीही प्रथा नाही. तसेच, व्हीआयपी (VIP) किंवा व्हीव्हीआयपी (VVIP) म्हणजे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीची (Very Very Important Person) व्याख्याही कुठे अस्तित्वात नाही. मात्र, प्रत्यक्षात अशा व्यक्तींच्या कार्यक्रमासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.

“अतिमहत्त्वाची व्यक्ती कोणाला म्हणायचे, त्याची व्याख्या काय हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे,” असे म्हणत यावर मुख्यमंत्र्यांकडे (Chief Minister) तक्रार करणार असल्याचे ग्राहक संरक्षण परिषद (Consumer Protection Council) सदस्य अॅड. तुषार झेंडे (Adv. Tushar Zende) यांनी सांगितले.

खर्चात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न :

राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या अशा कार्यक्रमाच्या खर्चात तफावत आढळून येते. या खर्चात सुसंगता आणि एकसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या शासन आदेशात (GR) नमूद करण्यात आले आहे.