Vehicle Act l जर तुम्ही अजूनही तुमच्या कारचा (Car) विमा (Insurance) काढला नसेल, तर लवकर पूर्ण करा. कारण येत्या काही दिवसांत ज्या वाहनांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स (Third Party Insurance) नाही त्यांना इंधन (Fuel) आणि फास्टॅग (FASTag) मिळणार नाही. तसेच, विम्याशिवाय वाहन मालकाच्या वाहन चालवण्याच्या परवान्याचे (Driving License) नूतनीकरण केले जाणार नाही.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Union Finance Ministry) रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला (Ministry of Road Transport and Highways) थर्ड पार्टी इन्शुरन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपायांवर विचार करण्यास सांगितले आहे. वर नमूद केलेल्या सूचनांचाही यात समावेश आहे. मोटार वाहन कायदा, १९८८ (Motor Vehicles Act, 1988) अंतर्गत, सर्व वाहनांसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य आहे. हा इन्शुरन्स अपघातात (Accident) थर्ड पार्टीला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मंत्रालय या प्रस्तावांवर काम करत आहे आणि लवकरच नियमांमध्ये बदल करू शकेल. याअंतर्गत वाहन संबंधित सेवा विमा संरक्षणाशी जोडल्या जातील. तसेच, राज्य सरकारे (State Governments) आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (Union Territories) काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. विशेष म्हणजे अलीकडेच संसदीय स्थायी समितीनेही (Parliamentary Standing Committee) थर्ड पार्टी इन्शुरन्स कव्हरेज (Coverage) वाढवण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या होत्या.
समितीने डेटा इंटिग्रेशन (Data Integration) आणि ई-चलानला (E-Challan) प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली. तसेच, वाहन नोंदणी (Vehicle Registration) आणि विमा संरक्षणाचे निरीक्षण करण्यासाठी राज्यांना डेटा रिपोर्टिंगची (Data Reporting) आवश्यकता सांगितली.
Vehicle Act l केवळ ५०% वाहनांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स :
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) नुसार, २०२४ मध्ये भारतीय रस्त्यावर धावणाऱ्या अंदाजे ३५-४० कोटी वाहनांपैकी केवळ ५०% वाहनांचा थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार, थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालवणे हा गुन्हा आहे. प्रथमच पकडले गेल्यास, २,००० रुपये दंड किंवा तीन महिने तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी, दंड ४,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
FASTag आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा फायदा :
Deloitte चे भागीदार आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राचे नेते रजत महाजन (Rajat Mahajan) म्हणाले की, FASTag आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा (Digital Platforms) वापर विमा अनुपालन वाढवण्यात मदत करेल. डिसेंबर २०२४ मध्ये FASTag व्यवहार ६,६४२ कोटी रुपयांवर पोहोचले. विमा पडताळणी FASTag आणि इतर डिजिटल सेवांशी जोडलेली असेल तर ती प्रोसेस सोपी आणि प्रभावी बनवू शकते. हे पाऊल विमा संरक्षण वाढवेल तसेच डेटा संकलन आणि विश्लेषण सुधारेल. सरकार आणि विमा कंपन्या कमी विमा संरक्षण असलेली क्षेत्रे ओळखू शकतील आणि योग्य धोरणे तयार करू शकतील. महाजन म्हणाले की, वाढीव विमा संरक्षणामुळे जोखीम (Risk) वाढेल, प्रीमियम (Premium) स्पर्धात्मक बनतील आणि पॉलिसीधारकांना (Policyholders) चांगले फायदे मिळतील.
