Vehicle Act l वाढते रस्ते अपघात आणि मृत्यूदर लक्षात घेता, भारत सरकार मोटर वाहन कायद्यात मोठे फेरबदल करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलांचा परिणाम तुमच्या पेट्रोल खरेदीवर तसेच फास्टटॅग बनविण्याच्या प्रक्रियेवरही होऊ शकतो. हा बदल प्रामुख्याने विम्याशी संबंधित असून, सर्व वाहनांसाठी विमा (Insurance) काढणे अनिवार्य करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सध्या अनेक वाहने विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत आणि ही बाब चिंताजनक आहे.
विमा कंपन्यांच्या मते, विम्याशिवाय वाहने चालवल्यास अपघातादरम्यान नुकसानभरपाई मिळवण्यात अडचणी येतात. हा मुद्दा लक्षात घेता, आता केंद्र सरकारने एक कठोर पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. या नव्या नियमानुसार, ज्या वाहनांचा विमा नसेल, अशा वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन (Fuel) मिळणार नाही. या निर्णयामुळे वाहनधारकांना विमा काढण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि अपघातातील पीडितांना सुरक्षा कवच प्रदान होईल, अशी अपेक्षा आहे.
विम्याशिवाय वाहने चालवणाऱ्यांवर चाप :
विमा कंपन्यांनी केंद्र सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावात, विना विमा वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन (Petrol/Diesel) भरण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. मोटर वाहन कायदा, 1988 नुसार, सर्व वाहनांसाठी थर्ड पार्टी विमा (Third Party Insurance) अनिवार्य आहे. हा विमा कोणत्याही अपघातात तिसऱ्या पक्षाच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई करतो. सध्याच्या नियमांमध्ये विम्याशिवाय वाहन चालवणे गुन्हा असला तरी, अनेकजण या नियमाचे पालन करत नाहीत.
संसदीय स्थायी समितीने देखील सरकारला थर्ड पार्टी विम्याचे प्रमाण वाढवण्याचा सल्ला दिला होता. समितीने डेटा इंट्रीग्रेशन आणि ई-चलानला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली होती. तसेच वाहन नोंदणी आणि विमा कव्हरेजच्या निरीक्षणासाठी राज्यांना डेटा रिपोर्टींगची आवश्यकता देखील सांगितली आहे. IRDAI च्या मते, 2024 मध्ये भारतीय रस्त्यांवर धावणाऱ्या सुमारे 35-40 कोटी वाहनांपैकी फक्त 50% वाहनांचाच थर्ड पार्टी विमा आहे. या नवीन नियमामुळे या संख्येत वाढ होईल, असा अंदाज आहे.
Vehicle Act l विमा उद्योगाला दिलासा मिळणार :
सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास, वाहनधारकांना त्वरित विमा काढावा लागेल. सध्या, मोटर वाहन सेगमेंटमध्ये विम्याची साईज 80,000 कोटींपेक्षा अधिक आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विमा उद्योगात (Insurance Industry) 80 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. नवीन नियमामुळे विमा उद्योगाला उभारी मिळेल आणि नुकसानभरपाईचा दावा करणाऱ्यांना वेळेत पैसे मिळतील, अशी आशा आहे.
विमा कंपन्यांच्या या प्रस्तावावर मंत्रालय विचारविनिमय करीत आहे आणि लवकरच यासंदर्भात नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात. यानंतर, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले जातील. या नवीन नियमामुळे रस्त्यांवर अधिक सुरक्षितता येईल आणि अपघातातील पीडितांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
