Laxman Hake l गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रान पेटवत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयऱ्यांच्या मागणीवरून पुन्हा एकदा आंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण केले होते. मात्र राज्य सरकारने उपोषण मागे घेण्यास विनंती केली. अशातच आता मराठा आरक्षणानंतर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या रक्षणासाठी जालना येथील वडगोद्री येथे लक्ष्मण हाके आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही,लक्ष्मण हाकेंची मागणी :

लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाचा आजचा सातवा दिवस आहे. मात्र गेल्या सहा दिवसांमध्ये उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. लक्ष्मण हाके यांच्या शरीरातील रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेची पातळी कमी होऊ लागली आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना उपचार घेण्याची विनंती देखील केली आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याबाबत सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय लक्ष्मण हाके माघार घ्यायला तयार नसल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान, आता गेल्या दोन ते तीन दिवसांत लक्ष्मण हाके यांच्या उपोषणाला ओबीसी समाजाचा प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. कारण ओबीसी समाजातील अनेक नागरिक वडगोद्री येथे दाखल झाले आहेत. लक्ष्मण हाके यांची प्रकृती उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी प्रचंड खालावली आहे. त्यामुळे ओबीसी संघटनांनी अंबड शहर बंदची हाक देखील दिली आहे. अशातच आज विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर हे लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीला येण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

Laxman Hake l लक्ष्मण हाकेंच्या आंदोलनाचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढतोय :

गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने लक्ष्मण हाके यांची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. यानंतर पंकजा मुंडे व धनंजय मुंडे यांनी उपोषणस्थळी जाऊन लक्ष्मण हाके यांची भेट घेतली होती. या सगळ्यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

लक्ष्मण हाके यांनी राज्यातील कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. अशातच गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात तब्बल 57 लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप देखील करण्यात आले आहे. हा एक मोठा घोटाळा असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र कुणबी दाखले कोणत्या अधिकारात आणि कोणत्या निकषावर दिले हे आम्हाला शासनाने सांगावं असं त्यांनी म्हंटल आहे.