One Rupee Crop Insurance Scheme | राज्य सरकारची (State Government) शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) सर्वात लाभदायक (Beneficial) ठरलेली एक रुपयात पीकविमा योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. कृषी आयुक्तांच्या (Agriculture Commissioner) अध्यक्षतेखालील समितीने (Committee) ही योजना बंद करण्याची शिफारस (Recommendation) सरकारला केली आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. (One Rupee Crop Insurance Scheme)

या बातमीच्या माध्यमातून आपण या योजनेबद्दल आणि ती बंद करण्याच्या शिफारशीमागील कारणांचा आढावा घेणार आहोत. तसेच, या योजनेवर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा संभाव्य परिणाम याबद्दलही जाणून घेणार आहोत.

पीकविमा योजना बंद करण्याची शिफारस का?

एक रुपयात पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार (Malpractice) आणि बोगस अर्ज (Bogus Applications) भरल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक अपात्र (Ineligible) लोकांनी खोटी माहिती देऊन अर्ज केले होते. या गैरव्यवहारामुळे सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान (Financial Loss) झाले आहे. त्यामुळे, पीकविमा योजना बंद करण्यात यावी अशी शिफारस कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारकडे केली आहे.

या शिफारशीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची होती कारण यामुळे त्यांना नाममात्र दरात (Nominal Price) पीकविमा संरक्षण (Crop Insurance Protection) मिळत होते. (One Rupee Crop Insurance Scheme)

ओडिशा सरकारने उचलले मोठे पाऊल

ओडिशामध्येही (Odisha) पीक विमा घोटाळ्याचे (Scam) अनेक प्रकार समोर आले होते. यामुळे तेथील सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले. यावर पर्याय म्हणून ओडिशा सरकारने पीकविमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात (Assembly Session) आमदार सुरेश धस (MLA Suresh Dhas) यांनी या योजनेवर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातही (Maharashtra) ही योजना वादग्रस्त ठरत असल्याने ती बंद करण्याची मागणी होत आहे. आता महायुती सरकार (Mahayuti Government) यावर काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जिल्हानिहाय बोगस अर्जदारांची संख्या

योजनेतील गैरव्यवहाराची व्याप्ती (Scale) दर्शवणारी जिल्हानिहाय (District-wise) बोगस अर्जदारांची (Fake Applicants) संख्या खालीलप्रमाणे आहे: (One Rupee Crop Insurance Scheme)

बीड (Beed) – 1 लाख 9 हजार 264
सातारा (Satara) – 53 हजार 137
जळगाव (Jalgaon) – 33 हजार 786
परभणी (Parbhani) – 21 हजार 315
सांगली (Sangli) – 17 हजार 217
अहिल्यानगर (Ahilyanagar) – 16 हजार 864
चंद्रपूर (Chandrapur) – 15 हजार 555
पुणे (Pune) – 13 हजार 700
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) – 13 हजार 524
नाशिक (Nashik) – 12 हजार 515
जालना (Jalna) – 11 हजार 239
नंदुरबार (Nandurbar) – 10 हजार 408
बुलढाणा (Buldhana) – 10 हजार 269

जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश

कृषी विभागाचे सचिव (Agriculture Secretary) विकासचंद्र रस्तोगी (Vikaschandra Rastogi) यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. ते म्हणाले की, पीकविमा योजनेमध्ये मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. बनावट अर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना (District Collectors) देण्यात आले आहेत.

Title : One Rupee Crop Insurance Scheme to be Discontinued