अविवाहितेच्या मुलांना फक्त आईचं नावही लावता येणार, ‘या’ उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

केरळ | अविवाहित महिलेच्या मुलाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी केरळ उच्च न्यायालयाने(High court word) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बलात्कार पीडित आणि अविवाहित महिलांची मुलं या देशात स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांसह सन्मानाने राहू शकतात असे सांगत अविवाहित महिलेच्या मुलाला कागदपत्रात केवळ आईचे नाव ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यघटनेद्वारे कोणीही त्यांच्या मुलभूत हक्काचे उल्लंघन करू शकत नाही. तोही या देशाचा नागरिक आहे, असे न्यायमूर्ती पी.व्ही.कुन्हाकृष्णन यांनी 19 जुलैच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

एका याचिकाकर्त्याने यासंबधी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या तीन कागदपत्रात वडिलांचे वेगवेगळे नाव होते.या कागदपत्रातील वडिलांचे नाव हटवून केवळ आईचे नाव राहावे यासाठी त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.

बलात्कार पीडित आणि अविवाहित महिलाही भारताच्या लेकी आहेत. निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने कुठेही याचिकाकर्त्याचे नाव जाहीर केले नाही. इतर नागरिकांप्रमाणे त्याच्या प्रतिष्ठेची जपणूक केली पाहिजे, नाहीतर त्याला मानसिक वेदना होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, माता-पिता माहित नसल्याने कोणालाही अभिशाप जीवन जगायला लागू नये. महाभारताचा खरा नायक असलेला कर्ण आम्हाला हवा आहे. न्यायव्यवस्था सर्वांचं रक्षण करेल असं न्यायमूर्तीू पी.व्ही.कुन्हाकृष्णन म्हणाले. त्यामुळे आता केरळ राज्यातील अविवाहित महिलांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच अविवाहित महिलांची मुले देखील सन्मानाने राहू शकतात.

थोडक्यात बातम्या-

‘अब राजा का बेटा राजा नही बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा’; मनसे नेत्याच्या सूचक ट्विटने खळबळ

चंद्रकांत पाटलांच्या ‘त्या’ वक्तव्यानंतर एकनाथ शिंदे पाटलांना भेटणार

“उद्धव ठाकरे पुन्हा राजकारणात उभारी घेतील असं वाटत नाही”

शिवसेनेला आणखी एक धक्का? अर्जुन खोतकर आणि एकनाथ शिंदेंच्या भेटीमुळे चर्चेला उधाण

सर्वसामान्यांना दिलासा! खाद्यतेल तब्बल ‘इतक्या’ रूपयांनी स्वस्त, वाचा ताजे दर