Ram Gopal Varma l प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता (Film Producer) आणि दिग्दर्शक (Director) राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) यांना सात वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात दोषी (Guilty) ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांना 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची (Imprisonment) शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मुंबईतील (Mumbai) अंधेरी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने (Andheri Magistrate Court) चेक बाऊन्स प्रकरणात (Cheque Bounce Case) राम गोपाल वर्मा यांच्याविरोधात नॉन-बेलेबल वॉरंट (Non-Bailable Warrant) जारी केले आहे. सुनावणीदरम्यान हजर न राहिल्याने कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, कोर्टाचा हा निर्णय राम गोपाल वर्मा यांच्या नवीन ‘सिंडिकेट’ (Syndicate) या चित्रपटाच्या घोषणेपूर्वी आला आहे.
या बातमीच्या माध्यमातून आपण या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. राम गोपाल वर्मा यांच्यावरील आरोप, कोर्टाचा निर्णय आणि त्यांच्या यशस्वी चित्रपटांबद्दल (Successful Films) जाणून घेणार आहोत.
7 वर्षांपूर्वीचे प्रकरण आणि कोर्टाचा निर्णय :
राम गोपाल वर्मा मंगळवारी (Tuesday) सात वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात सुनावणीदरम्यान (Hearing) कोर्टात हजर नव्हते. कोर्टाने राम गोपाल वर्मा यांना कलम 138 अंतर्गत (Section 138) दोषी मानले आणि तक्रारदाराला (Complainant) राम गोपाल वर्मा यांच्याकडून 3.72 लाख रुपये नुकसान भरपाई (Compensation) देण्याचे निर्देश दिले.
राम गोपाल वर्मा यांचे चित्रपट आणि आर्थिक संकट :
2018 मध्ये राम गोपाल वर्मा यांच्या कंपनीविरोधात (Company) हा खटला (Case) दाखल करण्यात आला होता. राम गोपाल वर्मा गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा (Financial Crisis) सामना करत आहेत, कारण त्यांचे चित्रपट देखील बॉक्स ऑफिसवर (Box Office) फारशी चांगली कामगिरी करू शकलेले नाहीत.
याशिवाय, त्यांना COVID-19 महामारीदरम्यान (Pandemic) आपले कार्यालय (Office) देखील विकावे लागले होते. या प्रकरणात, चित्रपट निर्मात्याला वैयक्तिक ओळख बाँड (Personal Recognition Bond) भरल्यानंतर आणि 5,000 रुपयांची रोख (Cash) जामीन रक्कम (Bail Amount) भरल्यानंतर जून 2022 मध्ये जामीन (Bail) मंजूर करण्यात आला होता. राम गोपाल वर्मा ‘सत्या’ (Satya), ‘रंगीला’ (Rangeela), ‘सरकार’ (Sarkar) आणि ‘कंपनी’ (Company) सारख्या यशस्वी चित्रपटांसाठी ओळखले जातात.
कोर्टाचे निरीक्षण
राम गोपाल वर्मा यांना शिक्षा सुनावताना मॅजिस्ट्रेट (Magistrate) वाय. पी. पुजारी (Y. P. Pujari) म्हणाले, “गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) च्या कलम 428 (Section 428) अंतर्गत सेट-ऑफचा (Set-off) कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही कारण आरोपीने खटल्यादरम्यान (Trial) कोठडीत (Custody) कोणताही कालावधी घालवला नाही.”
News Title : Ram Gopal Varma Sentenced to 3 Months in Jail in 7-Year-Old Cheque Bounce Case
