Water Scarcity Plan l रत्नागिरी जिल्ह्यात वाढत्या तापमानामुळे पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी आराखडा तयार करणे आवश्यक असताना, पाच तालुक्यांच्या टंचाई आराखड्यांवर तेथील आमदारांच्या सह्याच झालेल्या नाहीत. परिणामी, जिल्ह्याचा एकत्रित टंचाई आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवता आलेला नाही.
टंचाई आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया :
पाणीटंचाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जानेवारी महिन्यात जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू केल्या जातात. यात, तालुकानिहाय आढावा बैठका घेऊन, जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) पाणीपुरवठा विभाग टंचाई आराखडा तयार करतो. यावर्षी तालुकास्तरावर बैठका झाल्या आणि संभाव्य टंचाईग्रस्त गावे, उपाययोजना, त्यासाठी लागणारा निधी, याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेला कळवण्यात आली आहे.
परंतु, दापोली, मंडणगड, खेड, चिपळूण व संगमेश्वर या पाच तालुक्यांच्या अंतिम आराखड्यांवर आमदारांच्या सह्या झालेल्या नाहीत. पाणीपुरवठा समितीचे तालुकाध्यक्ष हे त्या-त्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतात. त्यामुळे त्यांच्या सह्या न झाल्याने जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा रखडला आहे.
Water Scarcity Plan l डोंगराळ भागात टँकरने पाणीपुरवठा :
वाढत्या तापमानाचा परिणाम पाणीपातळीवर होण्याची शक्यता असल्याने, मार्चच्या सुरुवातीलाच टँकर (Tanker) सुरू करावे लागण्याची शक्यता आहे. पाणीपातळी खालावल्यास डोंगराळ भागातील लोकांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो.
यासाठी प्रशासनाला आधीपासूनच सज्ज राहावे लागणार आहे, परंतु आराखडा मंजूर नसल्यामुळे टंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना करणे अवघड झाले आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने पाणीटंचाईचा संभाव्य आराखडा तयार करून ठेवला आहे. आमदारांच्या सह्या झालेले आराखडे आल्यानंतर तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल, असे परिषदेकडून सांगण्यात आले.
