Chhagan Bhujbal | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. सक्त वसुली संचालनालयाची (Enforcement Directorate) (ईडी) याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने भुजबळ यांचा जामीन (Bail) कायम ठेवला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला ईडीने (ED) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

काय आहे प्रकरण? :

छगन भुजबळ यांच्यावर दिल्लीतील (Delhi) महाराष्ट्र सदन (Maharashtra Sadan) बांधकाम (Construction) आणि इतर काही प्रकरणांमध्ये मनी लाँड्रिंगचा (Money Laundering) आरोप आहे. या प्रकरणांमध्ये विशिष्ट कंत्राटदारांना (Contractors) कामे देताना अनियमितता (Irregularities) झाल्याचा आणि त्यातून लाच (Bribe) घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

यामुळे राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान (Financial Loss) झाल्याचा दावा ईडीने (ED) केला होता. अशा ११ प्रकरणांमध्ये छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यावर आरोप आहेत.

Chhagan Bhujbal | सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय महत्वाचा :

सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) हा निर्णय छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्यावरील कायदेशीर प्रक्रियेला (Legal Proceedings) वेग येण्याची शक्यता आहे.

याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर बोट ठेवले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. निकालाची (Judgement) प्रत (Copy) आल्यानंतरच याबाबत अधिक माहिती समोर येईल.

News Title : Relief for Chhagan Bhujbal in Money Laundering Case