बातमी जशी, आहे तशी...
Thodkyaat News | मराठी बातम्या | Marathi News Live | Marathi Breaking News | News in Marathi | Latest Marathi News | थोडक्यात

‘… आणि हाच खरा राजधर्म आहे’; रोहित पवारांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सल्ला

मुंबई | गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेल दरात सातत्याने वाढ होत असून पुण्यात पेट्रोलच्या दराने नुकतंच शतक पूर्ण केलं आणि डिझेलही कधीच नव्वदीच्या पार गेलंय. कोरोना काळात ठप्प झालेलं आर्थिक उत्पन्न आणि वाढलेल्या खर्चाचा सामना करत असताना इंधनाच्या सततच्या वाढणाऱ्या किंमती सामान्य जनतेला अधिक संकटात लोटत आहेत. त्यामुळे आता इंधन दरवाढ कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यातच आता आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुकवर लांबलचक पोस्ट लिहित केंद्र सरकारला महत्वाचा सल्ला दिला आहे.

राज्य सरकारही पेट्रोल-डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारते मग राज्य सरकार सामन्यांना दिलासा देण्यासाठी कर कमी का करत नाही? राज्यातील विरोधी पक्षही कर कमी करण्याची मागणी करत असतो. पेट्रोल डिझेलवर एकट्या केंद्राचाच कर नाही, तर राज्याचाही कर आहे, ही गोष्ट निश्चितच सत्य आहे. सद्यस्थितीला राज्याचा कर जरी जास्त दिसत असला तरी कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होताच राज्याचा करही कमी होईल, केंद्राचा मात्र तेवढाच राहील, हे सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवं, असं आमदार रोहित पवार म्हणाले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्याला हे नक्कीच परवडणारं नाही. त्यामुळं राज्याने कर कमी करण्याची मागणी करणं म्हणजे श्रीमंताला सूट देऊन गरिबाकडून दंड आकारण्यासारखं आहे. राज्यांना आर्थिक मदत देताना कशाप्रकारे भेदभाव केला जातो, हे सांगण्याचीही वेगळी गरज नाही. एकूणच आज राज्ये केंद्राची मांडलिक झाली आहेत. राज्ये नुकसान सोसून जनतेला दिलासा देण्यासाठी एक वेळ यासाठी तयारही होऊ शकतात, परंतु पेट्रोल-डिझेल वरील कर केंद्र सरकारच्या तोंडी लागला असल्यानं केंद्र सरकार पेट्रोलियम जीएसटी कक्षेत आणण्याची हिंमत करेल, ही शक्यता फारच कमी आहे, असा टोलाही रोहित पवार यांनी लगावला.

महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाकडून केंद्र सरकारने 27000 रुपये अतिरिक्त वसूल केले आहेत. गेल्या सहा वर्षात अशा पद्धतीने अतिरिक्त महसूल गोळा केला असेल तर मग आज कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या असताना कर कमी करून मध्यमवर्गाला, सर्वसामन्यांना दिलासा का देऊ नये? याचा केंद्राने विचार करायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आरबीआयचे डिव्हिडंड, सरकारी कंपन्या विकून येणारं उत्पन्न, लँडबँक, नैसर्गिक संसाधने यांच्या माध्यमातून येणारं उत्पन्न असं अनेक उत्पन्नाचे स्रोत केंद्राकडे असल्यानं केंद्राला पेट्रोलियम सेस हा काही एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यांवर अधिक भार न टाकता स्वतः कर कपात करून इंधनाच्या किमती आटोक्यात आणणं, मध्यमवर्गाला, सामन्यांना दिलासा देणं गरजेचं आहे आणि हाच खरा राजधर्म आहे! त्याचं पालन केंद्र सरकारने करावं, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली तर ती चुकीची नाही!, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

वाचा पुर्ण पोस्ट-

थोडक्यात बातम्या-

लस घेण्यासाठी काहीपण; ‘या’ अभिनेत्रींबद्दल धक्कादायक माहिती आली समोर

“कोरोना हा आजार नाही, अल्लाहसमोर रडत माफी मागितल्यास तो नष्ट होईल”

महिला म्हणाली, “शाहरुखला भेटूनही इतका आनंद झाला नाही!; मोदींचं स्मितहास्य…

35 वर्षाय महिलेकडून 16 वर्षाच्या मुलावर… अत्यंत धक्कादायक माहिती आली समोर

चालतं-फिरतं जिवंत मॅगनेट; व्हिडीओ पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल!

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More