‘…म्हणून माझ्यावर ईडीची कारवाई’; रोहित पवारांचं मोठं वक्तव्य

Rohit Pawar | महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) कथित गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षा’चे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्याशी संबंधित कंपनीवर काल (8 मार्च) कारवाई केली. ईडीने ‘बारामती अ‍ॅग्रो’ कंपनीशी संबंधित 50 कोटी 20 लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर शुक्रवारी मोठी कारवाई केली. यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलंच तापलं.

या कारवाईनंतर आता रोहित पवार यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. माझ्यावर सुडापोटी कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर असून माझी सत्याची बाजू न्यायलयात सिद्ध करणार, असं आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. या संदर्भात त्यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे.

रोहित पवारांनी काय म्हटलं?

बारामती अॅग्रो लि.चे कन्नड येथील साखर कारखान्याच्या मालमत्तेवर ईडी ने प्रोविजनल जप्ती आणली आहे. परंतु, त्या अनुषंगाने असा कोणताही आदेश किंवा माहिती अधिकृतरित्या बारामती अॅग्रो लि.ला कळविण्यात आलेली नाही. सदर प्रोविजनल जप्ती ही मूलतः राजकीय सुडापोटी केलेली असून चुकीची, निराधार व बेकायदेशीर आहे आणि त्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी व चुका आढळून येतात. मला बारामती अॅग्रोच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनाही सांगायचं आहे की, याबाबत काळजी करण्याचं कारण नाही आणि शेतकऱ्यांनाही सांगायचं आहे की कारखाना बंद पडणार नाही, तो आपल्याच मालकीचा आहे. त्यामुळं कामगारांनी आणि शेतकऱ्यांनीही निश्चिंत रहावं. बारामती अॅग्रो समुहावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या लाखो लोक अवलंबून आहेत. त्या सर्व लोकांनाही आश्वस्त करतो (Rohit Pawar) की आपली बाजू ही सत्याची असल्याने न्यायालयात ती आपण सिद्ध करु, त्यामुळं आपणही कुणी चिंता करण्याचं कारण नाही.

माझी सत्याची बाजू न्यायालयात सिद्ध करणार

ईडी ने बारामती अॅग्रो लि.विरुद्ध चालू केलेला तपास देखील बेकायदेशीर आहे. ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी यांचे विरुद्ध एम.आर.ए.मार्ग, मुंबई पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आलेल्या प्रथम खबर अहवालाच्या [FIR] आधारे 2019 साली स्वतंत्र तक्रार नोंदविली होती. परंतु सदर FIR मध्ये बारामती अॅग्रो लि.व माझ्या नावाचा कोणताही उल्लेख किंवा संदर्भ नव्हता व नाही. सदर FIR च्या अनुषंगाने आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई या तपास यंत्रणेने दोनदा तपास करून सप्टेंबर 2020 तसेच जानेवारी 2024 मध्ये मुंबई येथील फौजदारी न्यायालयात त्याबाबत ‘सी समरी’ अहवाल म्हणजेच क्लोजर अहवाल दाखल केला आहे, ज्यामध्ये सदर प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडलेला नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. असे असून देखील ईडी ने बेकायदेशीररित्या प्रोविजनल जप्ती केली आहे.

राजकीय सुडापोटी कारवाई

सदरची बाब, वेळोवेळी ईडीच्या तपास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देखील त्यांनी त्यांचे अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कारवाई केलेली आहे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार जप्तीची कारवाई करण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तथाकथित गुन्हा घडल्याबाबत ठोस कारणे नोंदविणे गरजेचे होते तसेच बारामती अॅग्रो लि. सदर मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत आहे असे देखील नोंदविणे गरजेचे होते. या दोन्ही बाबींची पुष्टता करण्यासाठी कोणताही आधार नसताना ही बाब स्पष्ट होते की केलेली कारवाई (Rohit Pawar) ही राजकीय सुडापोटी केलेली असून निराधार, चुकीची व बेकायदेशीर आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने डिसेंबर 2009 व फेब्रुवारी 2012 मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करण्यासाठी सार्वजनिक लिलावासाठी सरफेसी कायद्याअंतर्गत निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या; परंतु त्यास कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे, फेब्रुवारी 2012 च्याच राखीव किमतीस दि. 30/07/2012 रोजी, पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केली. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये बारामती अॅग्रो लि. ने पहिल्यांदा सहभाग घेतला होता. सदर निविदा प्रक्रिया ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर RBI च्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या अॅडमिनिस्ट्रेटर ने सरफेसी कायद्याअंतर्गत राबविली होती. व सदर निविदेमध्ये राखीव किमतीपेक्षा आणि सर्वात जास्त किमतीची बोली असल्याने बारामती अॅग्रो लि. ला सदर मालमत्ता विकण्यात आली.

ईडीकडून सूडाची कारवाई

त्यामुळे हे स्पष्ट होते की सदर विक्रीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ठरविलेल्या राखीव किंमतीशी किंवा सदर मालमत्तेच्या स्वतंत्र मुल्यांकन अहवालाशी बारामती अॅग्रो लि. चा कोणताही संबंध नव्हता आणि नाही. तसेच सदर मुल्यांकन अहवालावर शंका उपस्थित करण्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही.

ईडी ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रिकेमध्ये, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी व संचालक यांनी बेकायदेशीररित्या काही सहकारी साखर कारखान्याची विक्री ही कमी किमती मध्ये त्यांच्या नातेवाईकांना व इतर त्रयस्थ लोकांना केल्याचे तथाकथित आरोप सदर FIR मध्ये नमूद केल्याबाबत म्हटले आहे. परंतु, सदर FIR ही RBI च्या आदेशानुसार अॅडमिनिस्ट्रेटरच्या नियुक्ती पूर्व कालावधीच्या तथाकथित घटनांवर आधारित असून त्याचा आणि अॅडमिनिस्ट्रेटरचा व त्यांनी राबविलेल्या सदर लिलाव प्रक्रियेचा दुरान्वये संबंध नाही.

कायदेशीर मागणी प्रतिसाद देऊ

सदर FIR मध्ये जे लोक आरोपी केले गेले आहेत, त्या सर्वांविरुद्ध ईडीने कारवाई केलेली नाही व केवळ राजकीय हेतूने बारामती अग्रो लि. ला व मला लक्ष्य केले जात आहे. ईडीच्या प्रसिद्ध पत्रिकेमध्ये खोट्या व चुकीच्या बाबींच्या आधारे त्यांनी बेकायदेशीररित्या केलेल्या प्रोविजनल जप्तीची पुष्टता केली आहे. सदर प्रकरणात ईडी ने प्रोविजनल जप्तीचा आदेश आम्हाला अधिकृत माध्यमातून कळविल्यास त्यावर आम्ही योग्य ते भाष्य करू तसेच कायदेशीर मागनि प्रतिसाद देऊ (Rohit Pawar) तसेच ईडी च्या तपास कार्यात सहकार्य करत न्यायाचा लढा सुरु ठेवू.

News Title – Rohit Pawar first reaction after ED action

महत्त्वाच्या बातम्या-

रामदास कदम यांच्या मुलावर मोठी जबाबदारी, दिलं ‘हे’ पद

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी समोर!

लग्नाच्या काही तासांपूर्वी बापानं लेकाला संपवलं; हादरवणारं कारण समोर

अभिनेत्री आलिया भट्ट ‘त्या’ पोस्टमुळे होतेय ट्रोल; राहाचं नाव घेत नेटकरी म्हणाले..

“दिल्लीपुढे झुकू नका, दिल्लीच्या अहंकाराला लाथ मारा”