Loading...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘या’ निर्णयाचं सामनाच्या अग्रलेखातून कौतुक!

नवी दिल्ली | सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्याचा जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे तो ऐतिहासिक आहे, अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखातून न्यायालयाच्या या निर्णयाचं कौतुक करण्यात आलं आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआय कायद्याअंतर्गत आणण्याचा निकाल दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा समावेश असलेल्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने यावर निर्णय दिला आहे.

Loading...

सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण खूप महत्त्वाचे आणि व्यापक म्हणावं लागेल. वास्तविक, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतं हा निकाल 2010 मध्येच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनानेच आव्हान दिलं होतं.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांचे पद माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘सार्वजनिक प्राधिकारी’ या संज्ञेच्या व्याख्येत बसतं हे स्पष्ट झालं आहे, असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

Loading...

महत्वाच्या बातम्या- 

 

 

Loading...

 

 

Loading...